सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट मधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. नोएल टाटा आणि नेव्हिल टाटा यांनी मुंबई न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल केले असून, त्यांच्या बाजूची सुनावणी घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
नोएल टाटा (चेअरमन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट) आणि विश्वस्त नेव्हिल टाटा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात अधिकृतपणे 'कॅव्हेट' दाखल केले आहेत. ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या या कायदेशीर अर्जाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, कोर्टाने कोणतीही एकतर्फी (Ex-parte) कारवाई करण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी.
वादाचे नेमके कारण काय?
हा वाद टाटा समूहाच्या मुख्य होल्डिंग कंपनी असलेल्या 'टाटा सन्स'च्या मालकी हक्काशी आणि ट्रस्टच्या प्रशासकीय रचनेशी संबंधित आहे. वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांसारख्या इतर ट्रस्टींनी महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे काही तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यामध्ये ट्रस्टच्या नेतृत्वातील काही सदस्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
टाटा समूहाच्या गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
जरी हा वाद सध्या ट्रस्टच्या अंतर्गत प्रशासकीय स्तरावर असला, तरी टाटा सन्स ही टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टील यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांची प्रमुख प्रवर्तक (Promoter) आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या नेतृत्वातील कोणताही बदल किंवा धोरणात्मक निर्णय समूहाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
सध्या या प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर करत आहेत. संबंधित पक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत आता १२ ऑक्टोबर वरून १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, या कायदेशीर प्रक्रियेचा निकाल टाटा समूहाच्या भविष्यातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर दूरगामी परिणाम करू शकतो.