Whalesbook
ट्रस्टींच्या नियुक्तीवरून चौकशी, मीटिंग स्थगित
टाटा ट्रस्ट्सची १६ मे रोजी होणारी महत्त्वाची बोर्ड मीटिंग आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा (Maharashtra Public Trust Act) २०२५ मधील नवीन तरतुदींचे उल्लंघन.
नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर रतन टाटा ट्रस्टमध्ये कायमस्वरूपी ट्रस्टींची (Perpetual Trustees) संख्या कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. कायद्यानुसार, कायमस्वरूपी ट्रस्टींची संख्या एकूण ट्रस्टींच्या २५% पेक्षा जास्त नसावी. मात्र, सर रतन टाटा ट्रस्टमध्ये ६ पैकी ३ ट्रस्टी कायमस्वरूपी असल्याचे म्हटले जात आहे, जे ५०% आहे. यावरच धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह?
या घटनेमुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये प्रशासकीय कारभारावर (Governance) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या चौकशीचा परिणाम ट्रस्टच्या भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर आणि संस्थेच्या देखरेखेवरही होऊ शकतो.
काय आहेत धोके?
मीटिंग लांबल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय, जसे की टाटा सन्सचे (Tata Sons) चेअरमन पदावर एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) यांच्या संभाव्य पुनर्नियुक्तीसारखे निर्णय रखडण्याची शक्यता आहे. यामुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसू शकतो, तसेच टाटा समूहाच्या (Tata Group) इतर कंपन्यांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.