टाटा ट्रस्ट्सच्या महत्त्वाच्या बैठकीला 'ब्रेक'! ट्रस्टींच्या वादाने टाटा सन्सच्या भविष्यावर टांगती तलवार!

प्रशासकीय पेचप्रसंगामुळे निर्णयांना खीळ

या स्थगितीमागे टाटा ट्रस्ट्सचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) यांनी दाखल केलेली याचिका कारणीभूत ठरली आहे. नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्यातील (Maharashtra Public Trusts Act) सुधारणेनुसार, ट्रस्टच्या बोर्डावर आजीवन विश्वस्तांची (lifetime trustees) संख्या एकूण सदस्यांच्या 25% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) मध्ये सहा सदस्यांच्या बोर्डावर 50% म्हणजेच तीन आजीवन विश्वस्त आहेत. हा नवीन कायदा सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.

टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवर अनिश्चिततेचे सावट

हा वाद टाटा सन्ससाठी अत्यंत गंभीर आहे, कारण ही टाटा समूहाची मुख्य होल्डिंग कंपनी असून तिचे मूल्य $180 बिलियन आहे. या प्रशासकीय पेचप्रसंगामुळे कंपनीच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर, विशेषतः तिच्या संभाव्य सार्वजनिक लिस्टिंगवर (public listing) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार, विशिष्ट मालमत्ता असलेल्या कंपन्यांना लिस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. टाटा सन्सचे मार्च 2025 अखेरचे स्टँडअलोन असेट्स ₹1.75 लाख कोटी होते आणि कंपनीने लिस्टिंगमधून सूट मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे, ज्यावर सध्या विचार सुरु आहे.

ट्रस्टींचे मतभेद आणि धोरणात्मक अंतर

या वादाचे मूळ ट्रस्ट डीडमधील (trust deed) जुन्या तरतुदी आणि नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील भिन्न दृष्टिकोन यात आहे. श्रीनिवासन यांनी स्वतः ऑक्टोबर 2025 मध्ये आजीवन विश्वस्त म्हणून पुनर्नियुक्ती मिळवली होती, जी नव्या नियमांनुसार योग्य नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरीकडे, ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा (Noel Tata) हे टाटा सन्सला खाजगी ठेवण्याच्या बाजूने आहेत, तर श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांसारखे विश्वस्त विस्तार योजनांसाठी, विशेषतः सेमीकंडक्टरसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी, सार्वजनिक लिस्टिंगचे समर्थक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, टाटा सन्समध्ये 18.4% हिस्सा असलेल्या शापूरजी पालनजी ग्रुपनेही (Shapoorji Pallonji Group) आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य मिळवण्यासाठी लिस्टिंगचा आग्रह धरला आहे.

प्रशासकीय अस्थिरता आणि ट्रस्टच्या कार्यावर परिणाम

एका वरिष्ठ विश्वस्तानेच नियामक प्रक्रियेचा मार्ग अवलंबल्याने, ट्रस्टच्या अंतर्गत संवाद आणि व्यवस्थापनात गंभीर बिघाड झाल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे नेतृत्वाच्या स्थिरतेला धोका निर्माण झाला आहे. या अंतर्गत संघर्षाचा थेट परिणाम $180 बिलियन च्या टाटा सन्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्टच्या प्रशासनावर होत आहे. अशा प्रशासकीय अस्थिरतेचा फटका टाटा समूहाच्या इतर सूचीबद्ध कंपन्यांवर, जसे की टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टीलवरही बसू शकतो. टाटा ट्रस्ट्स त्यांच्या समाजकार्यसाठी टाटा सन्सकडून मिळणाऱ्या डिव्हिडंडवर अवलंबून असल्याने, होल्डिंग कंपनी स्तरावरील या पेचप्रसंगामुळे त्यांच्या मुख्य कार्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.