टाटा ग्रुपमध्ये ६६.४% हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्टच्या अंतर्गत वादात महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर अमोग कलोती यांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. बोर्डाची रचना आणि प्रशासकीय तक्रारींमुळे गुंतवणूकदारांचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे.
टाटा ट्रस्टच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या वादांमध्ये आता महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर अमोग कलोती यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून, कलोती हे ट्रस्टच्या बोर्डातील कामकाजाशी संबंधित अनेक गंभीर तक्रारींवर निर्णय घेणारे मुख्य अधिकारी बनले आहेत. टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये टाटा ट्रस्टची ६६.४% मालकी असल्याने, या नियामक चौकशीचे परिणाम थेट समूहाच्या भविष्यातील धोरणांवर होऊ शकतात.
काय आहेत अधिकार आणि प्रकरणे?
महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट १९५० अंतर्गत, चॅरिटी कमिशनरला आर्थिक गैरव्यवस्थापनाची चौकशी करण्याचे, प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याचे आणि आवश्यक असल्यास ट्रस्टींना निलंबित करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. सध्या वेणू श्रीनिवासन आणि मेहली मिस्त्री यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या तक्रारींवर कलोती यांच्या कार्यालयात सुनावणी सुरू आहे. यात प्रामुख्याने ट्रस्टच्या बोर्डाची रचना आणि ट्रस्टींच्या नियुक्ती-बदलीबाबतचे वाद आहेत.
आतापर्यंतचा निकाल
कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाच, २ सप्टेंबर २०२६ रोजी कलोती यांनी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यात १९८९ मधील 'नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट' आणि 'नवल टाटा' यांच्यातील शेअर हस्तांतरण कायदेशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ट्रस्टच्या इतिहासातील एका जुन्या वादावर पडदा पडला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्टनुसार कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकते. अनेकदा चौकशीचे अधिकार सहाय्यक कमिशनर्सकडे सोपवले जातात, त्यामुळे निकालासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. टाटा ग्रुपसारख्या मोठ्या समूहाच्या मालकी हक्काशी संबंधित असल्याने, ट्रस्टच्या गव्हर्नन्समध्ये होणारा कोणताही बदल दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थिरतेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे, आगामी सुनावणी आणि कमिशनर कार्यालयाकडून येणारे निर्देश यांकडे बाजारपेठेचे बारीक लक्ष आहे.