टाटा ट्रस्ट्सवर कायदेशीर संकट: जुन्या शेअर हस्तांतरणावरून, नवीन नियमांमुळे वाढली डोकेदुखी!

१९८९ च्या शेअर हस्तांतरणाचा वाद

या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे १९८९ मध्ये झालेले टाटा सन्सचे (Tata Sons) शेअर हस्तांतरण. प्राप्त माहितीनुसार, नवजबाई रतन टाटा ट्रस्टने (Navajbai Ratan Tata Trust) तत्कालीन ट्रस्टी नवल एच. टाटा (Naval H Tata) यांना ८३३ टाटा सन्सचे शेअर्स शून्य मोबदल्यात (nil consideration) हस्तांतरित केले होते. या हस्तांतरणावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आरोप आहे की, हे हस्तांतरण विश्वस्त मंडळाच्या (trustee) परवानगीशिवाय आणि योग्य कागदपत्रांशिवाय झाले, जे कंपनी कायदा, १९५६ (Companies Act, 1956) आणि टाटा सन्सच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचे (Articles of Association) उल्लंघन आहे.

या व्यवहारात, १९८९ मध्ये प्रत्येक शेअरची किंमत ₹९०,००० ते ₹१,००,००० इतकी असू शकत होती. त्यामुळे, हे हस्तांतरण वाजवी बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीत झाले असावे आणि यामुळे धर्मादाय ट्रस्टचे मोठे नुकसान झाले असावे, असा दावा केला जात आहे. ज्यांना हे शेअर्स मिळाले आहेत, त्यांना १५ दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

ट्रस्टच्या बोर्ड रचनेवरील आक्षेप

या ऐतिहासिक दाव्यासोबतच, टाटा ट्रस्ट्स सध्याच्या प्रशासकीय वादळांनाही तोंड देत आहे. सुरेश तुळशीराम पाटीलखेडेंनी (Suresh Tulsiram Patilkhede) सर रतन टाटा ट्रस्टच्या (Sir Ratan Tata Trust - SRTT) बोर्ड रचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवीन महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स (दुसरी सुधारणा) कायदा, २०२५ नुसार (Maharashtra Public Trusts Act, 2025), ज्या ट्रस्टच्या नियमावलीत आजीवन विश्वस्तांबद्दल (life trustees) स्पष्टता नाही, तिथे बोर्ड सदस्यांच्या २५% पेक्षा जास्त आजीवन विश्वस्त असू शकत नाहीत.

SRTT मध्ये सध्या सहा विश्वस्त आहेत, ज्यात रतन टाटा (Ratan Tata), नोएल टाटा (Noel Tata), जिमी टाटा (Jimmy Tata) आणि जहांगीर सी. जहांगीर (Jehangir C Jehangir) यांचा समावेश आहे. आरोप आहे की, यातील आजीवन विश्वस्तांची संख्या कायद्याने निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. जरी बॉम्बे हायकोर्टाने (Bombay High Court) ७ मे, २०२६ रोजी यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला असला, तरी हा वाद ट्रस्टमधील अंतर्गत मतभेद, पारदर्शकता आणि धोरणात्मक दिशा यावर प्रकाश टाकतो.

टाटा सन्सच्या भविष्यावर परिणाम?

या प्रशासकीय आणि कायदेशीर समस्यांचा थेट परिणाम टाटा सन्सवर होत आहे, जिथे टाटा ट्रस्ट्सचा सुमारे ६६% हिस्सा आहे. टाटा सन्सला सार्वजनिक करण्याची (listing) चर्चा या अंतर्गत वादामुळे आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. नोएल टाटा (Noel Tata) कंपनीला खाजगी ठेवण्याच्या बाजूने आहेत, तर इतर जण लिस्टिंगचे समर्थन करत आहेत. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) टाटा सन्सला अप्पर-लेअर एनबीएफसी (NBFC) नियमांमधून सूट देण्यास नकार दिल्याने कंपनीवर लिस्टिंगचा दबाव वाढत आहे.

कायदेशीर अडचणी आणि समूहावरील परिणाम

या कायदेशीर आव्हानांमुळे टाटा समूहावर मोठा दबाव आला आहे. १९८९ च्या शेअर हस्तांतरणाचा दावा सिद्ध झाल्यास मोठी आर्थिक देयके (financial liabilities) उभ्या राहू शकतात. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स ॲक्ट अंतर्गत, १ सप्टेंबर, २०२५ नंतर घेतलेले SRTT बोर्डाचे निर्णय अवैध ठरू शकतात, ज्यामुळे अनुपालन (compliance) समस्या निर्माण होईल. नोएल टाटा (Noel Tata) आणि एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) सारख्या नेत्यांवर या गंभीर समस्या सोडवण्याचा दबाव आहे, ज्यामुळे व्यवसायावर आणि वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

पुढील पाऊले

शेअर हस्तांतरणाच्या दाव्यासाठी १५ दिवसांची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, टाटा ट्रस्ट्सवर त्वरित प्रतिसाद देण्याचा दबाव आहे. त्याच वेळी, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स ॲक्ट अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासणीमुळे आणि अंतर्गत वादामुळे आगामी काळात प्रशासकीय अस्थिरता (governance instability) राहण्याची शक्यता आहे. १६ मे, २०२६ रोजी होणारी टाटा ट्रस्ट्सची बोर्ड बैठक या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, तसेच बोर्ड सदस्यत्व आणि भविष्यातील धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.