Tata Sons मधील वाद पेटला! Tata Trusts ने अभिषेक मनु सिंघवींना मैदानात उतरवले

टाटा समूहाच्या मुख्य होल्डिंग कंपनीमध्ये सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. Tata Sons मध्ये ६६% हिस्सा असलेल्या Tata Trusts ने आता आक्रमक पवित्रा घेत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना कायदेशीर लढाईसाठी पाचारण केले आहे. हे प्रकरण आता केवळ अंतर्गत चर्चा न राहता कायदेशीर वादात रूपांतरित झाले आहे.

नेतृत्वाचा वाद आणि मतभेद

वाद मुख्यत्वे १७ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या एका निर्णयावरून सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये एन. चंद्रशेखरन यांना पुन्हा एकदा ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रक्रियेत आणि बोर्डाच्या निर्णयांच्या वैधतेवर Tata Trusts ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या अधिकारांबाबतच्या व्याख्येवरून ही वादाची ठिणगी पडली आहे.

RBI चे नियम आणि Listing चे आव्हान

या वादात आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची एन्ट्री झाली आहे. Tata Sons ला 'अप्पर लेयर नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले असून, त्यांना शेअर बाजारात लिस्टिंग (Public Listing) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कंपनीने ही नोंदणी रद्द करण्याची विनंती केली होती, मात्र RBI ने ती फेटाळून लावली आहे. लिस्टिंगच्या या धोरणावर ट्रस्ट आणि मॅनेजमेंटमध्ये एकमत नसल्याचे दिसते.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?

सध्या हा वाद होल्डिंग कंपनीच्या स्तरावर आहे. टाटा समूहाच्या स्टील, आयटी किंवा ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. मात्र, समूहाच्या सर्वोच्च स्तरावर असलेल्या या गोंधळामुळे भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांना किंवा कॅपिटल अलोकेशनला विलंब होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता या कायदेशीर कार्यवाहीकडे आणि RBI च्या निर्देशांवर टाटा समूहाची पुढची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.