Tata Chemicals च्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गल्फ ऑफ कच्छ येथील प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने Tata Chemicals ला मोठा दिलासा देत, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन सँक्च्युरी जवळ सुरू असलेल्या कारवायांमुळे कंपनीवर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मे 2026 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने कंपनीला संरक्षित जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा ठपका ठेवत पर्यावरणाचे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
मिठापूर प्लांट आणि वादाचे कारण
हा वाद मुख्यत्वे कंपनीच्या 'मिठापूर' प्लांटमधील ऐतिहासिक सांडपाणी विसर्जनाच्या चॅनेलशी संबंधित आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, आता त्यांनी जुने चॅनेल बंद केले असून आधुनिक 'क्लोज्ड डीप-सी' पाइपलाइन प्रणाली सुरू केली आहे, जी सर्व पर्यावरणीय मानकांचे पालन करते.
गुंतवणूकदारांसमोर आव्हान
या कायदेशीर वादाचा फटका कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यालाही बसत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीला ₹2,132 कोटींचा मोठा नेट लॉस (Net Loss) झाला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक सोडा ॲश (Soda Ash) मार्केटमधील घसरते दर.
जर सुप्रीम कोर्टाने भविष्यात खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला, तर कंपनीला पर्यावरणीय नुकसानीपोटी मोठी दंडात्मक रक्कम भरावी लागू शकते. तसेच, 'अतिक्रमणदार' असा शिक्का बसल्यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील विस्तार प्रकल्पांवर आणि मंजुरी मिळवण्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.