पत्रकार आणि 'तहलका'चे संस्थापक तरुण तेजपाल यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपांविरुद्ध गोवा सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी सुरू आहे. तेजपाल यांच्या बचाव पक्षाचे वकील आता पीडितेच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, जे आरोपांशी विसंगत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोवा हायकोर्टात 'तहलका'चे संस्थापक तरुण तेजपाल यांच्या कायदेशीर लढाईला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे. 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्यानंतर, गोवा सरकार या निर्णयाविरोधात अपील करत आहे. तेजपाल यांच्या बचाव पक्षाचे वकील आता हायकोर्टात सरकारची बाजू मांडत आहेत.
साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा, जे तेजपाल यांची बाजू मांडत आहेत, त्यांनी पीडितेच्या साक्षीच्या विश्वासार्हतेवर भर दिला. बचाव पक्षाचा दावा आहे की क्रॉस-एक्झामिनेशन दरम्यान पीडितेच्या जबाबात अनेक विसंगती आढळल्या. पोंडा यांनी युक्तिवाद केला की, गंभीर प्रश्नांना सामोरे जाताना पीडितेने दिलेली स्मृतीभ्रंश किंवा तीव्र मानसिक आघाताची कारणे, कथित घटनेनंतरच्या तिच्या कृतींशी जुळत नाहीत.
डिजिटल आणि सोशल पुराव्यांचा वापर
बचाव पक्षाने व्हॉट्सॲप मेसेजेससह इतर डिजिटल पुराव्यांचा हवाला देत, फिर्यादी पक्षाने मांडलेल्या मानसिक त्रासाच्या दाव्यांना आव्हान दिले. विशेषतः, 2013 मध्ये 'थिंकफेस्ट' कार्यक्रमादरम्यान पीडितेने तेजपाल यांना अभिनेता रॉबर्ट डी नीरोसोबत फोटो काढण्यासाठी मदत मागितली होती, हा मुद्दा चर्चेत आहे. पोंडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या व्यक्तीवर आरोप झाला आहे, त्यापासून पीडित आणि घाबरलेली व्यक्ती अशा सामाजिक संवादासाठी मदत का मागेल?
याव्यतिरिक्त, बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की कथित घटनेनंतरही पीडितेने व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणे सुरू ठेवले होते. हे तिच्या मानसिक स्थितीबद्दल फिर्यादी पक्षाने केलेल्या दाव्यांना कमकुवत करते. बचाव पक्षाने यावर जोर दिला की, लैंगिक हल्ल्याच्या पीडितेकडून अपेक्षित असलेल्या वर्तनाशी ही कृती विसंगत आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेची सद्यस्थिती
ही घटना नोव्हेंबर 2013 मध्ये एका फाईव्ह-स्टार हॉटेलमधील लिफ्टमध्ये घडल्याचा आरोप आहे. 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांना दोषमुक्त केले असले तरी, गोवा सरकारने त्यानंतर लगेचच अपील दाखल केले. हा खटला सध्या गोवा हायकोर्टात प्रलंबित आहे, जिथे पीडितेच्या दोषमुक्तीला आव्हान देणाऱ्या सरकारच्या अपिलाच्या वैधतेवर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले जात आहेत. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर या साक्षी आणि पुराव्यांचे मूल्यांकन अवलंबून असेल.