तमिळनाडू सरकारने 'Public (Law and Order)' विभागाला RTI कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय २४ तासांच्या आत मागे घेतला आहे. मोठ्या राजकीय आणि सार्वजनिक विरोधानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले असून, पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
तमिळनाडू सरकारने 'Public (Law and Order)' विभागाला माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) कक्षेतून बाहेर काढणारा आपला अलीकडील आदेश अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. हा आदेश जारी झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत झालेल्या प्रखर राजकीय विरोधानंतर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले.
काय होता वाद?
२१ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशात, RTI कायद्याच्या कलम २४(४) चा वापर करून या विभागाला गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणा म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. जर हा निर्णय कायम राहिला असता, तर पोलीस वर्तन, जातीय संघर्ष आणि प्रतिबंधात्मक अटकेसारख्या संवेदनशील विषयांवरील माहिती जनतेला मिळणे कठीण झाले असते.
राजकीय पडसाद
या निर्णयावर CPI(M) आणि DMK च्या नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. अशा प्रकारच्या सुटीमुळे गुन्हेगारीची आकडेवारी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवरील देखरेख कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. शिक्षामंत्री राज मोहन यांनी स्पष्ट केले की, जरी सरकार पारदर्शकतेच्या बाजूने असले, तरी संवेदनशील माहिती सुरक्षित ठेवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या यू-टर्नमुळे, 'Public (Law and Order)' विभाग आता पुन्हा एकदा RTI कायद्याच्या सर्व अटी आणि शर्तींना बांधील असेल. प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.