मुल्लापेरियार धरण वाद: तामिळनाडूने केरळविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

धरण वाद पुन्हा पेटला!

मुल्लापेरियार धरणाच्या व्यवस्थापनावरून तामिळनाडू आणि केरळ सरकारमधील जुना वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखल केला असून, यात केरळ सरकारवर धरणावरील आवश्यक दुरुस्ती आणि सुरक्षा कामांमध्ये अडथळा आणण्याचा आरोप केला आहे. या कायदेशीर कारवाईमुळे दोन्ही राज्यांमधील संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे.

वादाचे मुख्य कारण: 142 फूट पाणी पातळी

या वादाचे मूळ 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात आहे. न्यायालयाने या धरणाची सुरक्षा कायम ठेवत तामिळनाडूला पाणी पातळी 142 फुटांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, तामिळनाडूचा आरोप आहे की केरळ सरकार 'बेबी डॅम' (Baby Dam) मजबूत करणे आणि मुख्य धरणाच्या कॉंक्रीटिंगसारख्या (Grouting) कामांसाठी आवश्यक परवानग्या नाकारून या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखत आहे.

कामांमध्ये अडथळा?

तामिळनाडूच्या रिपोर्टनुसार, केरळ प्रशासनाकडून होणारा विलंब केवळ प्रशासकीय नाही, तर हेतुपुरस्सर आहे. कामाच्या ठिकाणी जड यंत्रसामग्री पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या झाडांची तोडणी करण्यास केरळने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. तामिळनाडूच्या म्हणण्यानुसार, या सुरक्षा कामांशिवाय धरणाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता येणार नाही, ज्यामुळे सिंचन आणि पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

केरळची भूमिका

दुसरीकडे, केरळ सरकार मात्र धरणाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत आहे. त्यांनी पाणी पातळी वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला आहे. विशेषतः इडुक्की जिल्ह्यातील लाखो लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या या भागात धरणाची अखंडता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती केरळने वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.

पाणी व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन योजना

पाणी पातळीच्या वादाव्यतिरिक्त, माहितीची देवाणघेवाण आणि आपत्कालीन योजना (Emergency Action Plan) यावरही मतभेद आहेत. तामिळनाडूच्या मते, केरळने अद्याप धोक्याच्या वर्गीकरणावर आधारित आपत्कालीन योजना तयार केलेली नाही. तसेच, पर्जन्यमानाची आणि पूरस्थितीची रिअल-टाइम (Real-time) माहिती पुरवण्यातही केरळ अयशस्वी ठरल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे पाणी व्यवस्थापनात अडचणी येत आहेत.

रस्ते दुरुस्तीचा वाद

यापूर्वी, धरणाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरूनही दोन्ही राज्यांमध्ये वाद झाला होता. केरळने तामिळनाडूकडून दुरुस्तीसाठी ₹87 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते. तामिळनाडूने निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली असली तरी, केरळने प्रत्यक्ष दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू केलेले नाही.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सध्या ही परिस्थिती एक गुंतागुंतीचा तिढा बनली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्देशानंतरच धरणाच्या मजबुतीकरणाच्या कामांना गती मिळेल की आणखी मध्यस्थीची गरज भासेल, हे स्पष्ट होईल.