तमिळनाडूतील Directorate of Vigilance and Anti-Corruption ने माजी मंत्री K.N. Nehru यांच्यावर **₹१,०२० कोटींच्या** टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी FIR दाखल केला आहे. यामुळे राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांवर आणि सरकारी कंत्राटांवर कायदेशीर संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
तमिळनाडूच्या Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) विभागाने माजी नगरविकास मंत्री K.N. Nehru यांच्यासह १२ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. FIR क्रमांक ७/२०२६ नुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत सरकारी कंत्राटांमध्ये ₹१,०२० कोटींचा मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) डिसेंबर २०२५ मध्ये सादर केलेल्या २५८ पानांच्या अहवालानंतर ही कारवाई झाली आहे.
भ्रष्टाचाराचे स्वरूप
तपासातून समोर आले आहे की, कंत्राटांच्या एकूण मूल्याच्या ७.५ टक्के ते १० टक्के लाच गोळा केली जात होती आणि हे पैसे पक्षनिधीच्या नावाखाली वळवले जात होते. ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी DVAC ने ३० ठिकाणांवर छापे टाकून २४१ महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते. अशा मोठ्या तपासामुळे सरकारी देयके (Payments) थांबवली जाणे किंवा प्रकल्पांचे ऑडिट होणे स्वाभाविक आहे.
- पेमेंटमध्ये विलंब: सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल चक्र बिघडू शकते.
- कायदेशीर कारवाई: संबंधित कंत्राटदार आणि खाजगी कंपन्यांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ शकतो.
- अनिश्चितता: राज्य सरकार भविष्यातील टेंडर्सबाबत काय निर्णय घेते, यावर आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या कंपन्यांचे मोठे प्रकल्प तमिळनाडू सरकारशी संबंधित आहेत, त्यांच्या शेअर्सवर या घडामोडींचा दबाव राहण्याची शक्यता आहे.