तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी महिलांवरील अत्याचार आणि भ्रष्टाचाराविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण जाहीर केले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
सत्तेचा वापर आणि कायदा-सुव्यवस्था
तमिळनाडू विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी स्पष्ट केले की, महिलांवरील अत्याचार आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराला थारा दिला जाणार नाही. त्यांनी कायदेशीर कारवाईला राजकीय भाष्य करण्यापेक्षा अधिक महत्त्व दिले असून, हे सरकार सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे संकेत दिले आहेत.
पोलिसांना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्ती
सरकारने नव्या धोरणानुसार पोलीस दलाच्या कार्यप्रणालीत बदल करण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी जाहीर केले की, पोलीस यंत्रणेने कोणत्याही राजकीय दबावाखाली काम न करता निष्पक्षपातीपणे आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेत स्थिरता येईल अशी अपेक्षा आहे.
विरोधकांचा दबाव आणि राजकीय वातावरण
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते Udhayanidhi Stalin यांनी सरकारवर कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका केली होती. मे २०२६ मध्ये सत्तेत आल्यापासून वाढत्या गुन्हेगारी घटनांबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली होती, ज्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
भ्रष्टाचार आणि भविष्यातील आव्हाने
सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, अलीकडच्या काही काळात शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे. आता प्रशासन 'Singappen' नावाच्या विशेष पोलीस पथकाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षेसाठी सक्रिय भूमिका बजावणार आहे. सायबर गुन्हेगारीसह आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार केवळ जुन्या पद्धतींवर अवलंबून न राहता धोरणात्मक बदल करत आहे.