दिल्ली पोलिसांनी 2020 मध्ये IB अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी AAP चे माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि इतर चार जणांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी युक्तिवाद केला आहे की हे प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' (rarest of rare) श्रेणीत येते, कारण गुन्हेगारी अत्यंत क्रूर होती. बचाव पक्षाने मात्र शिक्षेच्या तीव्रतेला विरोध केला आहे.
Detailed Coverage
अंकित शर्मा हत्या प्रकरण: फाशीच्या शिक्षेची मागणी
दिल्ली पोलिसांनी 2020 मध्ये झालेल्या गुप्तचर ब्युरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे (AAP) माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि इतर चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची मागणी स्थानिक न्यायालयात केली आहे. 13 जुलै रोजी न्यायालयाने या पाच जणांना खून, अपहरण, दंगल आणि बेकायदेशीर जमाव जमवणे यासह विविध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आता या शिक्षेवर सुनावणी सुरू आहे.
'दुर्मिळातील दुर्मिळ' गुन्हेगारी?
शिक्षेच्या युक्तिवादादरम्यान, सरकारी पक्षाने (prosecution) या घटनेला अत्यंत क्रूर आणि थंड डोक्याने केलेला गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी न्यायालयाला हे कृत्य 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' श्रेणीत मोडत असल्याचे घोषित करण्याची विनंती केली आहे, जे भारतात फाशीची शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीर मानक आहे. या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी, पोलिसांनी पीडितेच्या शरीरावर झालेल्या जखमांचे तपशील दिले. मृतदेहावर धारदार शस्त्रांनी केलेल्या 51 वेगळ्या जखमा आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आहे की, पीडित व्यक्ती मरण पावल्यानंतरही ज्या प्रकारे हिंसाचार सुरू होता, तो अत्यंत क्रूरतेचे प्रदर्शन करतो आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद असावी.
बचाव पक्षाचा तीव्र विरोध
तहिर हुसेनच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी सरकारी पक्षाच्या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे. बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला आहे की, या प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर अटी पूर्ण होत नाहीत. मांडलेल्या मुद्द्यांपैकी, बचाव पक्षाने यावर जोर दिला की मूळ 11 आरोपींपैकी 6 जणांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारी कटाचा (criminal conspiracy) सरकारी पक्षाचा सिद्धांत कमकुवत होतो. बचाव पक्षाने पुढे असा दावा केला की हुसेन गुन्ह्याच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता आणि केवळ जखमांची संख्या फाशीच्या शिक्षेसाठी पुरेसा आधार नाही.
पुढील कार्यवाही
युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयाने दोषींना त्यांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी तपशीलवार सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंतिम शिक्षा ठरवण्यापूर्वी न्यायाधीशांना या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. पुढील टप्प्यात, अंतिम शिक्षा सुनावण्यापूर्वी न्यायालय या सादर केलेल्या कागदपत्रांचे आणि दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचे पुनरावलोकन करेल.