Ruling TVK पक्षाच्या आमदारांना लाच देण्याच्या कथित **₹35 कोटी** रुपयांच्या प्रकरणात चेन्नई पोलिसांनी एका वरिष्ठ पत्रकाराची चौकशी केली आहे. तपास यंत्रणांनी त्याचा मोबाईल फोनही जप्त केला आहे. या प्रकरणात सरकारी पक्षाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे, ज्यावर चेन्नई प्रेस क्लबने टीका केली आहे.
चेन्नई पोलीस एका मोठ्या षडयंत्राचा तपास करत आहेत, ज्यामध्ये सत्ताधारी तामिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाच्या आमदारांना लाच देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रयत्नात तब्बल ₹35 कोटी रुपयांची लाच देण्याचा आरोप आहे. या तपासाचा भाग म्हणून, तपास अधिकाऱ्यांनी नुकतेच पुथिया थलाईमुराई टेलिव्हिजनच्या एका वरिष्ठ पत्रकाराची चौकशी केली आणि फॉरेन्सिक तपासणीसाठी त्याचा मोबाईल फोन जप्त केला.
ही चौकशी उथंगराईचे TVK आमदार एन. एलैयाराजा यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झाली आहे. एलैयाराजा यांनी असा आरोप केला आहे की, अविश्वास ठरावावर सरकारच्या विरोधात मतदान करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना पैशांची ऑफर देण्यात आली आणि धमक्याही देण्यात आल्या.
'मेघालय प्रोजेक्ट'ची चौकशी
पोलीस अधिकाऱ्यांनी या कटास 'मेघालय प्रोजेक्ट' असे नाव दिले आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक प्रलोभने दाखवून सुमारे 15 TVK आमदारांना प्रभावित करून सध्याचे सरकार अस्थिर करणे हा होता, असा पोलिसांचा दावा आहे. पोलिसांनी चौकशीत असलेल्या पत्रकार विजयन आणि आधीच अटक झालेल्या YouTuber थिरुनावुक्करसू यांच्यातील इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सापडल्याची माहिती दिली आहे. पत्रकाराला 15 आणि 16 जुलै रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून या संभाषणांबद्दल माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते.
प्रेस क्लबचा प्रतिसाद
चेन्नई प्रेस क्लबने पोलिसांच्या या कारवाईवर जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पत्रकाराची चौकशी करणे आणि त्याचा फोन जप्त करणे हे अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे प्रेस क्लबचे म्हणणे आहे. संघटनेचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा कृतींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते आणि तपास कायदेशीर व व्यावसायिक मर्यादांचा आदर राखून केला जावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून जप्त केलेले उपकरण परत मिळवावे आणि पत्रकारांना धमकावण्यापासून रोखावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
तामिळनाडूच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, या कायदेशीर चौकशीची प्रगती हा चिंतेचा विषय आहे. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक 'मेघालय प्रोजेक्ट'च्या तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, विशेषतः इतर व्यक्ती किंवा आमदारांचा सहभाग असल्यास काय होते हे पाहण्यासाठी. जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कायदेशीर स्थिती आणि फॉरेन्सिक विश्लेषणातून येणारे अधिकृत निष्कर्ष हे या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचे अपडेट असतील.