निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या **२०२३** च्या कायद्यावर आलेल्या 'स्प्लिट व्हर्डिक्ट' (Split Verdict) प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे. एका न्यायाधीशांच्या 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (Conflict of Interest) मुळे हे प्रकरण आता कायदेशीर पेचात अडकले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या स्प्लिट निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी २०२३ चा निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा असून, त्यातील तरतुदींवरून न्यायव्यवस्थेत मतभेद निर्माण झाले होते.
नक्की काय आहे वाद?
यापूर्वीच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता. या कायद्याचे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) सोपवायचे की नाही, यावर दोन्ही न्यायाधीशांचे एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी संदर्भ घेण्यास विरोध दर्शवला होता, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी त्यासाठी आग्रह धरला होता.
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टचा मुद्दा
आता या निकालाच्या पुनरावलोकनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्यावर 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'चा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. न्यायमूर्तींच्या मुलाचे निवडणूक आयोगात 'स्टँडिंग काउन्सिल' म्हणून काम करणे हा या वादाचा मुख्य बिंदू आहे. यामुळे सुरुवातीच्या निकालाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवडणूक आयोगापुढील आव्हाने
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयांवर सध्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीशांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी फेटाळली असली, तरी या कायदेशीर लढाईमुळे आयोगाच्या प्रशासकीय कामावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. आता कोर्ट हे सर्व पेच कसे सोडवते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.