सर्वोच्च न्यायालय आता Industrial Relations Code (IRC) २०२० मधील 'इंडस्ट्री' या शब्दाच्या व्याख्येची पुनर्पडताळणी करणार आहे. या खटल्याच्या निकालानंतर कोणत्या संस्था कामगार कायद्याच्या कक्षेत येतील, हे स्पष्ट होईल.
वादाचे मूळ कारण
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, तामिळनाडू यांनी IRC २०२० च्या व्याख्येला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, नवीन कायद्यातील व्याख्या अत्यंत व्यापक असून, यामुळे अनेक संस्था कामगार कायद्यांच्या जबाबदारीतून पळ काढू शकतात.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि 'ट्रिपल टेस्ट'
१९७८ च्या 'बंगळुरू वॉटर सप्लाय विरुद्ध ए. राजप्पा' या ऐतिहासिक खटल्याने 'ट्रिपल टेस्ट'चा नियम दिला होता. या निकषांमुळे रुग्णालये, नगरपालिका आणि शैक्षणिक संस्था 'इंडस्ट्री'च्या व्याख्येत आल्या होत्या. आता नवीन कायद्यामुळे या संरक्षणाला बाधा पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर या व्याख्येचा अर्थ बदलला, तर धर्मादाय संस्था किंवा सरकारी सेवा देणाऱ्या संस्थांना कामगार हक्कांच्या नियमांतून सूट मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
व्यावसायिक दृष्टिकोनातून, 'इंडस्ट्री'ची व्याख्या कामगार अनुपालनाचे (Compliance) भविष्य ठरवेल. जर एखादी संस्था 'इंडस्ट्री' म्हणून गणली गेली, तर तिला औद्योगिक विवाद, टाळेबंदी (Retrenchment) आणि कामगारांच्या अधिकारांबाबतच्या सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असते. या व्याख्येत बदल झाल्यास कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर आणि कामगार संबंधांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
न्यायालयाची भूमिका
ऑगस्ट २०२६ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर चर्चा केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी IRC हा स्वतंत्र फ्रेमवर्क असल्याचे नमूद केले असले तरी, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना, दिपांकर दत्ता आणि उज्ज्वल भुयान यांनी १९७८ च्या निकालाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कामगार कायद्यांच्या व्याप्तीसाठी निर्णायक ठरेल.