एअरलाइन कंपन्यांच्या मनमानी दरांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान! १३ जुलैला सुनावणी

खाजगी एअरलाइन्सकडून होणाऱ्या भाडेवाढीवर आणि बॅगेज नियमांवरील याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्टात १३ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यामुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.

विमान कंपन्यांच्या दरांवर आणि बॅगेज धोरणांवर सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी येत्या १३ जुलै रोजी अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टात एका याचिकेवर सुनावणी होणार असून, यामध्ये खाजगी एअरलाइन्स तिकीट दरांमध्ये कशा प्रकारे वाढ करतात आणि बॅगेज शुल्काबाबतचे नियम यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, कंपन्यांच्या डायनॅमिक प्राइसिंग (Dynamic Pricing) मॉडेलमध्ये आणि बॅगेज धोरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. तसेच, यावर सरकारी नियमांचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरांचा गोंधळ आणि बॅगेजची समस्या

या याचिकेनुसार, एअरलाइन कंपन्या ग्राहकांना मनमानी दरांनी त्रास देत आहेत. विशेषतः बॅगेज धोरणांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. अनेक कंपन्यांनी इकोनॉमी क्लास प्रवाशांसाठी मोफत चेक-इन बॅगेजची मर्यादा २५ किलोवरून १५ किलो पर्यंत कमी केली आहे. यासोबतच, प्रवाशांना फक्त एकच बॅग चेक-इन करण्याची परवानगी दिली जाते, पण जर कोणी कमी बॅगेज आणले, तर त्यासाठी कोणतेही सवलत किंवा फायदा दिला जात नाही, हे अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पूर्वीच्या निरीक्षणांचा आधार

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी देखील तिकीट दरातील या मोठ्या फरकांवर नाराजी व्यक्त केली होती. एकाच मार्गावर, एकाच दिवशी तिकीटांच्या दरात मोठी तफावत आढळून येते. याचिकाकर्त्यांच्या मते, एअर फेअर (Airfare) मर्यादित ठेवण्यासाठी किंवा अतिरिक्त शुल्कांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ नसल्यामुळे कंपन्यांना अमर्याद लवचिकता मिळते, ज्यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते.

कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील परिणाम

सरकारने 'भारतीय विमान अध्यादेश २०२४' चा उल्लेख केला आहे, जो जानेवारी २०२५ पासून लागू झाला आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, या नवीन कायद्यानंतरही १९३७ च्या जुन्या कायद्यांनुसार नियमांची अंमलबजावणी पुरेशी नाही. येत्या सुनावणीत हे स्पष्ट होईल की, नवीन अध्यादेशाखालील नियमावली ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही, किंवा या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. जर कोर्टाने भाड्यावर मर्यादा घातली किंवा बॅगेज धोरणांमध्ये बदल करण्यास सांगितले, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. कारण या अतिरिक्त सेवांमधून मिळणारा महसूल (Ancillary Revenue) कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा असतो.