जुनी वाहने दिल्लीत बंद: सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

जुन्या गाड्यांना दिल्लीत मोठा धक्का?

दिल्ली-एनसीआरमध्ये 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल गाड्या आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल गाड्यांना इंधन न देण्याच्या नियमांविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक नवीन याचिका दाखल झाली आहे. व्होल्वोसारख्या महागड्या गाड्यांच्या मालकांनी या नियमांना आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वाहनांचे वय तपासण्याऐवजी त्यांची फिटनेस आणि उत्सर्जन मानके (Emission Standards) तपासली जावीत.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, जुन्या गाड्यांना इंधन न देणे हा नियम लक्झरी वाहनांसाठी जास्त कठोर आहे. ही वाहने इतर सामान्य गाड्यांपेक्षा अधिक टिकाऊ असतात आणि त्यांची देखभालही चांगली केली जाते. त्यामुळे, वाहनांचे वय न बघता, ते फिटनेस टेस्ट आणि पोल्यूशन टेस्टमध्ये (Pollution Test) पास होत असतील, तर त्यांना रस्त्यावर धावण्याची परवानगी मिळावी, कारण अशा गाड्यांमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर जास्त परिणाम होत नाही.

ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावर परिणाम

या सुनावणीमुळे ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. अनेक वर्षांपासून, राजधानीतील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी जुन्या गाड्या टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची धोरणे आखली जात आहेत. याचा परिणाम सेकंड-हँड मार्केटवर (Second-hand Market) झाला आहे. जुन्या लक्झरी गाड्यांचे रिसेल व्हॅल्यू (Resale Value) अचानक निरुपयोगी होण्याच्या भीतीने कमी झाले आहे. गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक यांसारख्या नियमांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EVs) आणि नवीन, स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या पर्यायांकडे लोकांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे.

कंपनी शेअर बाजारावर परिणाम?

व्होल्वो (Volvo) ही एक जागतिक कंपनी आहे आणि तिची मुख्य कंपनी भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध नाही. त्यामुळे, हा विषय थेट कंपनीच्या शेअर बाजारातील कामगिरीवर परिणाम करणारा नाही. मात्र, या निकालामुळे भविष्यात वाहनांच्या स्क्रेपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) आणि उत्सर्जन मानकांबद्दल सरकारी चर्चांना नवी दिशा मिळू शकते, जी भारतीय ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी महत्त्वाची आहे.

पुढील सुनावणीत काय?

यापूर्वी, कोर्टाने या प्रकरणी काही अंतरिम दिलासा दिला होता. सध्या या गाड्यांच्या मालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. येत्या सुनावणीत, न्यायालय कठोर वयोमानावर आधारित नियमांना कायम ठेवते की फिटनेस-आधारित लवचिक प्रणालीकडे जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कोर्ट फिटनेस प्रमाणपत्राला दिल्ली-एनसीआरमधील रस्त्यावर चालवण्यासाठी वयाचा पर्याय म्हणून कायदेशीर मान्यता देते का, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.