NHAI च्या ७,००० कोटींच्या संकटावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, पायाभूत सुविधांच्या कामावर परिणाम होणार का?

सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (NHAI) याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. देशभरात मोकाट जनावरांसाठी निवारा केंद्रे उभारण्याच्या आणि त्यांच्या देखभालीच्या पूर्वीच्या न्यायिक निर्देशांना NHAI ने आव्हान दिले आहे. आपली मुख्य जबाबदारी रस्ते विकास आणि देखरेख असल्याची भूमिका NHAI ने मांडली असून, या प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक भार सोसणे कठीण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या निधीवर परिणाम

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹७,००० कोटी इतका आहे. NHAI चे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे अशा प्रकारचे कल्याणकारी प्रकल्प राबवण्यासाठी कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा किंवा तज्ज्ञता नाही. हे काम स्थानिक जिल्हा प्रशासनाचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

गुंतवणूकदार आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर NHAI ला ₹७,००० कोटींचा निधी अशा बिगर-मुख्य प्रकल्पांकडे वळवावा लागला, तर त्याचा थेट परिणाम रस्ते बांधकामासाठी उपलब्ध असलेल्या भांडवलावर होऊ शकतो. रस्ते कंत्राटदारांचे पेमेंट सायकल, प्रकल्पांची गती आणि नवीन टेंडर्सच्या संख्येवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

क्षेत्रावर होणारे परिणाम

या प्रकरणाचा निकाल भविष्यात सार्वजनिक कल्याणकारी नियम आणि पायाभूत सुविधा विकास यांच्यातील संतुलनासाठी एक दाखला ठरणार आहे. जर न्यायालयाने हे निर्देश कायम ठेवले, तर NHAI ला त्यांच्या सध्याच्या रस्ते विस्तार योजनांमध्ये फेरबदल करावा लागू शकतो. इन्फ्रा सेक्टरमधील विश्लेषक या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत, कारण NHAI च्या निधी वाटपातील कोणताही बदल थेट देशातील बांधकाम क्षेत्राच्या गतीवर परिणाम करतो.