सुप्रीम कोर्टात बुधवारी आंध्र प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक वाद आणि कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) लाचखोरी प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड राजकीय स्थिरता आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.
सुप्रीम कोर्टात बुधवारी दोन मोठ्या कायदेशीर प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम दक्षिण भारतातील राजकीय आणि कॉर्पोरेट वातावरणावर होऊ शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे कामकाज चालणार आहे.
आंध्र प्रदेश निवडणूक वाद आणि व्यावसायिक स्थिरता
या सुनावणीमध्ये YSRCP ने दाखल केलेल्या याचिकेवर चर्चा होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांना धमकावण्यात आले असून त्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखले गेले, असा आरोप पक्षाने केला आहे. त्यांनी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून मिळावी आणि सुरक्षेची मागणी केली आहे. याआधी आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने अर्ज भरण्याची मुदत संपली असल्याचे सांगत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अशा प्रकारच्या राजकीय अनिश्चिततेचा परिणाम स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या करारांवर आणि व्यावसायिक वातावरणावर होऊ शकतो.
CMRL आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची जोखीम
दुसरीकडे, केरळमधील हाय-प्रोफाईल लाचखोरी प्रकरणातही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, त्यांची कन्या वीणा टी. आणि पी. ए. मोहम्मद रियास यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारे 'एक्सलोजिक सोल्युशन्स'ला सल्लागार शुल्काच्या नावाखाली ₹2.78 कोटी देण्यात आल्याचा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केला आहे. या प्रकरणातील FIR नोंदवण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेते, यावर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे भवितव्य अवलंबून आहे.