केंद्र सरकारने 2025 च्या UPSC परीक्षेसाठी OBC क्रीमी लेयर नियमावली लागू करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी आणि 958 उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारची ही मागणी आहे. कोर्टाचा निर्णय आगामी भरती प्रक्रियेवर परिणाम करेल.
OBC क्रीमी लेयर नियम आणि UPSC परीक्षा
देशाची सर्वोच्च न्यायालयात, म्हणजेच सुप्रीम कोर्टात, 2025 च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षेसाठी इतर मागास वर्ग (OBC) आरक्षणातील 'क्रीमी लेयर' नियमावली लागू करण्याच्या संदर्भात सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ (Special Bench) स्थापन करण्याचा विचार सुरु आहे.
प्रशासकीय अडचणी आणि उमेदवारांचे भवितव्य
केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) शिफारस केलेल्या 958 उमेदवारांना सेवा वाटप (Service Allocation) करण्याची परवानगी मागितली आहे. हे वाटप सुप्रीम कोर्टाच्या 11 मार्च 2026 च्या निकालापूर्वी लागू असलेल्या प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्हावे, अशी सरकारची मागणी आहे. सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, जर हा निकाल सध्याच्या भरती प्रक्रियेला लागू केला गेला, तर प्रशासकीय कामात मोठा विलंब होईल आणि हे 958 उमेदवार अन्यायकारक स्थितीत सापडतील.
काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
सुप्रीम कोर्टाने 11 मार्च 2026 रोजी 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन' या प्रकरणात स्पष्ट केले होते की, क्रीमी लेयर दर्जा निश्चित करण्यासाठी 2004 चे पत्र 1993 च्या ऑफिस मेमोरँडमवर (Office Memorandum) ओव्हरराइड करू शकत नाही. या निर्णयानुसार, केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न क्रीमी लेयर ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही, तर पदाचा दर्जा आणि नोकरीचा क्षेत्र देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. सरकारने म्हटले आहे की, उमेदवार या नियमांनुसार अर्ज करून परीक्षेत बसले होते. त्यामुळे, आता मागील तारखेपासून हे नियम लागू करणे योग्य ठरणार नाही. याशिवाय, सेवा वाटपात होणाऱ्या विलंबाने मसूरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीतील (LBSNAA) पायाभूत प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात अडथळा येईल, ज्यामुळे बॅचच्या संवर्ग वाटप (Cadre Allocation), वरिष्ठता (Seniority) आणि वेतन निश्चितीवर (Pay Fixation) परिणाम होऊ शकतो.
पुढील कार्यवाही
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, या प्रकरणी आवश्यक असलेल्या विशेष खंडपीठाच्या गठनासाठी ते संबंधित न्यायाधीशांशी चर्चा करतील. विशेष म्हणजे, 11 मार्चच्या निकालाचे जे न्यायाधीश होते, ते आता वेगवेगळ्या खंडपीठांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे, हे विशेष खंडपीठ स्थापन करणे ही पहिली पायरी असेल आणि या खंडपीठाचा निर्णय 958 उमेदवारांच्या सेवा वाटपावर कायदेशीर स्पष्टता देईल.