दिल्ली पोलिसांकडून महिला पत्रकारांना होणाऱ्या छळवणुकीच्या तक्रारींवर सुप्रीम कोर्ट गंभीर झाले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले असून, एका पत्रकाराला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महिला पत्रकारांच्या छळवणुकीच्या आरोपांची दखल घेत सुनावणी सुरू केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी निवृत्त महिला न्यायाधीश आणि माजी आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाऊ शकते. हे प्रकरण दिल्लीतील निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे.
अंतरिम दिलासा
कोर्टाने या प्रकरणातील एका पत्रकाराला मोठा दिलासा दिला आहे. एका सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी दाखल केलेल्या एफआयआर (FIR) प्रकरणात, जोपर्यंत तपास सुरू आहे तोपर्यंत संबंधित पत्रकाराला अटक करू नये, असे निर्देश कोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ही बाजू मांडताना आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा लावून धरला.
डिजिटल युगातील पत्रकारांची व्याख्या
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. डिजिटल युगात व्यावसायिक पत्रकार आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स यांच्यातील फरक ओळखणे कठीण होत आहे, असे त्यांनी म्हटले. भविष्यातील नियमावली आणि पत्रकारांचे हक्क यावर या निकालाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाचा अंतिम निर्णय मीडिया संस्था आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.