हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आणि मेडिकल स्टाफवर हल्ला करणाऱ्या नेत्यांना जामीन मिळणार नाही, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील एका नेत्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
मेडिकल स्टाफची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जे लोक हॉस्पिटलमध्ये हिंसाचार करतात, त्यांना जामिनाचा अधिकार मिळता कामा नये. अशा गुन्ह्यांकडे कायद्याचा अवमान म्हणून पाहिले जाईल.
पालघरच्या घटनेचा उल्लेख
न्यायालयाने पालघरमधील अलीकडील एका घटनेचा विशेष उल्लेख केला, जिथे काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. डॉक्टरांनी भीतीमुक्त वातावरणात काम करावे, यासाठी न्यायालय अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांना गांभीर्याने घेत आहे.
रमेश म्हात्रे प्रकरण
हे प्रकरण ठाण्यातील शास्त्री नगर हॉस्पिटलमधील एका घटनेशी संबंधित आहे, जिथे जुलै २०२६ मध्ये शिवसेनचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण नियोनेटल युनिटमधील बेडच्या उपलब्धतेवरून सुरू झाले होते. बॉम्बे हायकोर्टाने यापूर्वीच या घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.
अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी या सुनावणीदरम्यान याचिका मागे घेतली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात लढा देणे सोपे झाले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.