Supreme Court ने Election Commission of India (ECI) ला २०२३ मधील शृंगेरी मतदारसंघाच्या मतमोजणीचे गायब असलेले व्हिडिओ रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होणार असून, वेळेत पुरावे न दिल्यास गंभीर कायदेशीर कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान Election Commission of India ला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकातील शृंगेरी मतदारसंघाच्या २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणीचे व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हे फुटेज अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कायदेशीर पेच आणि आरोप
या वादाची सुरुवात मतदानानंतरच्या निकालावरून झाली. सुरुवातीला काँग्रेसचे उमेदवार TD Rajegowda यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोस्टल बॅलेट्सची पुन्हा पडताळणी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर ३ मे २०२६ रोजी भाजपचे उमेदवार DN Jeevaraj यांना विजयी घोषित करण्यात आले.
TD Rajegowda यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यात गंभीर अनियमिततेचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने केवळ २७९ बाद केलेल्या पोस्टल बॅलेट्सची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आधीच वैध ठरवलेल्या ५६२ अतिरिक्त बॅलेट्सची देखील चुकीच्या पद्धतीने पडताळणी केली.
पुढील दिशा
सध्या TD Rajegowda यांना अंतरिम दिलासा मिळाला असून, जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, तोपर्यंत ते स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहू शकणार आहेत. १५ फेब्रुवारी २०२७ ची सुनावणी आता या प्रकरणासाठी निर्णायक ठरणार आहे, कारण याच दिवशी सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि व्हिडिओ पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.