विमान कंपन्यांनी तिकिटांचे दर वाढवल्यास विमान सेवा खंडित करण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केंद्र सरकारने नवीन नियमावली अंतिम करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे, ज्यामुळे एव्हिएशन सेक्टरमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
भाडेवाढीवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज विमान कंपन्यांनी विशेषतः सुट्ट्या आणि सणांच्या काळात तिकिटांचे दर प्रचंड वाढवल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर विमान कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांच्या विमान सेवांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, अगदी सेवा खंडित करण्यापर्यंत.
नवीन नियमावलीसाठी तीन आठवड्यांचा अवधी
या प्रकरणी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 'भारतीय वायुयान अधिनियम, २०24' अंतर्गत नवीन नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या नवीन नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
एव्हिएशन सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
या नवीन नियमांमुळे भारतीय एव्हिएशन सेक्टरच्या कमाईवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बहुतेक भारतीय एअरलाइन्स सध्या 'डायनॅमिक प्राइसिंग' (Dynamic Pricing) मॉडेल वापरतात, ज्यामध्ये मागणीनुसार तिकिटांचे दर बदलतात. जर सरकारने दरांवर मर्यादा घातल्या किंवा मागणीनुसार दर बदलण्याची क्षमता कमी केली, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
अतिरिक्त शुल्कांवरही लक्ष
केवळ मूळ तिकिटांचे दरच नव्हे, तर अतिरिक्त बॅगेज शुल्क, सीट निवडण्याचे शुल्क आणि इतर सेवांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांवरही न्यायालय लक्ष ठेवून आहे. विमान कंपन्यांचे नफा मार्जिन (Profit Margin) आधीच कमी असल्यामुळे, अशा कोणत्याही नियमांमुळे त्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
सध्या तरी एव्हिएशन सेक्टरसाठी नियामक वातावरण अनिश्चित आहे. नवीन नियमांची माहिती समोर आल्यानंतरच या क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचे चित्र स्पष्ट होईल. गुंतवणूकदार आणि उद्योगातील तज्ज्ञ ७ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीकडे आणि त्यानंतरच्या सरकारी अधिसूचनेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.