सुप्रीम कोर्टाने इरोडमधील मंदिराच्या जमिनीचा 'गिफ्ट डीड' अवैध ठरवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तामिळनाडू सरकारने तात्पुरत्या विश्वस्ताकडून चुकीच्या पद्धतीने ही मालमत्ता मिळवली होती. आता सरकारला २०१ ९ पासूनचे ३१,००० रुपये प्रति महिना भाडे आणि १ लाख रुपयांचा कायदेशीर खर्च भरावा लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने धार्मिक मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. इरोड जिल्ह्यातील 'नागापालयम मरियम्मन-पोनचियम्मन' मंदिराच्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी करण्यात आलेला 'गिफ्ट डीड' न्यायालयाने रद्द केला आहे. सरकारने हा जमिनीचा तुकडा एका तात्पुरत्या विश्वस्ताकडून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतला होता, जे 'तमिळनाडू हिंदू धार्मिक आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स ॲक्ट, १९५९' मधील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.\n\n### सरकार आता 'भाडेकरू'\n\nन्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आता सरकार या जमिनीचे मालक नसून केवळ एक 'भाडेकरू' (Tenant) असेल. जरी तिथे सध्या सरकारी कार्यालय सुरू असले, तरी सरकारला आता मंदिराच्या ट्रस्टसोबत अधिकृत भाडे करार करावा लागेल. या निर्णयानुसार, सरकारला मार्च २०१९ पासून ₹३१,००० प्रति महिना भाडे द्यावे लागेल. तसेच, येत्या ८ आठवड्यांत मंदिराला ₹१,००,००० कायदेशीर खर्च म्हणून देणे बंधनकारक आहे. दर ३ वर्षांनी या भाड्याचे पुनरावलोकन (Recalibration) केले जाईल, ज्याचा अधिकार मंदिराच्या प्रशासनाकडे असेल.\n\n### मालमत्ता हक्कांवर स्पष्टता\n\nया निर्णयाद्वारे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक संस्थांची मालमत्ता ही देवतेच्या मालकीची असते आणि विश्वस्त हे केवळ तिचे रक्षक (Custodian) असतात. गुंतवणुकदारांसाठी आणि रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी हा निर्णय एक इशारा आहे की, सार्वजनिक किंवा धार्मिक संस्थांच्या जमिनीशी संबंधित व्यवहार करताना कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेले जमिनीचे टायटल (Title) कोणत्याही वेळी रद्द केले जाऊ शकतात, हे या प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे.