Supreme Court ने कर्नाटक सरकारचा 2022 चा कायदा असंवैधानिक ठरवत रद्द केला आहे. २०११ च्या वादग्रस्त भरती प्रक्रियेला वैध ठरवण्याचा हा प्रयत्न होता, ज्याचे सर्व निर्णय आता कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहेत.
कोर्टाचा दणका आणि काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या 2022 च्या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवले आहे. २०११ मध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले होते. या प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने २०२२ मध्ये हा कायदा आणला होता. मात्र, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याला 'कायदेमंडळाचा अतिरेक' (Legislative Overreach) मानत फटकारले आहे.
३६२ पदांची पुन्हा भरती होणार
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे २०२२ च्या कायद्यांतर्गत झालेल्या सर्व नियुक्त्या आता रद्द झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारला आता ३६२ ग्रुप 'ए' आणि 'बी' अधिकारी पदांसाठी नव्याने आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा कायदेशीर वाद या निकालाने संपला असला तरी, प्रशासकीय स्तरावर सरकारवर कामाचा मोठा ताण वाढला आहे.
प्रशासकीय परिणामांची चिंता
या निकालामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. कोर्टाने मूळ याचिकाकर्त्यांना वयोमर्यादेत सूट दिली असली, तरी त्यांना मागील काळातील पगार किंवा वरिष्ठतेचा (Seniority) कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. २०१३ च्या सीआयडी (CID) तपासात समोर आलेल्या त्रुटी लक्षात घेऊन नवीन भरती प्रक्रिया पार पाडणे, हे कर्नाटक सरकारसमोर आता मोठे आव्हान असणार आहे.