अभियोक्तांच्या कमतरतेमुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण

देशभरातील फौजदारी न्यायप्रणालीमध्ये वेळेवर न्याय मिळण्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या घटकांवर भारतीय सुप्रीम कोर्टाने प्रकाश टाकला आहे. अभियोक्तांची (Prosecutors) मोठी कमतरता हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भुयान यांनी राज्य सरकारांना या पदांवर तातडीने नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या सुट्ट्यांच्या काळातही या नियुक्त्या पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. खटले लांबल्याने नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याची चिंताही कोर्टाने व्यक्त केली.

जामीन मंजूर; व्यवस्थेतील त्रुटी समोर

गुजरात उच्च न्यायालयाने वारंवार जामीन अर्ज फेटाळलेल्या एका व्यक्तीच्या प्रकरणात सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. तब्बल 141 किलो अफू बाळगल्याच्या आरोपाखाली (जी व्यावसायिक प्रमाणात येते) संबंधित आरोपी तीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता. या प्रकरणात जास्तीत जास्त 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. खटल्याचा धीमा वेग हे जामीन मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचे कारण ठरले, कारण 46 पैकी केवळ सहा अभियोग साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण झाली होती.

सरकारला कोर्टाचा इशारा