हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय कायम राखत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 'Drugs and Cosmetics Act' च्या चॅप्टर ४ अंतर्गत औषध अंमलबजावणीचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. यामुळे CDSCO च्या निरीक्षकांच्या स्वतंत्र अधिकारांवर आता मर्यादा आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य औषध नियामक यांच्यातील अधिकारांच्या सीमा स्पष्ट झाल्या आहेत. वाद असा होता की, 'सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन' (CDSCO) च्या निरीक्षकांना १९४० च्या कायद्यानुसार औषध उत्पादकांवर कारवाई करण्याचे किंवा सॅम्पल गोळा करण्याचे स्वतंत्र अधिकार आहेत का?
अधिकारक्षेत्राची विभागणी
आता ही स्पष्टता आली आहे की, औषधांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणाशी संबंधित अंमलबजावणीची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारच्या नियुक्त नियामकांची असेल. यामुळे केंद्र सरकारच्या निरीक्षकांना राज्य स्तरावरील प्रकरणांमध्ये स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करण्यापासून रोखले गेले आहे.
CDSCO ची व्याप्ती काय असेल?
हा निकाल म्हणजे CDSCO चे अधिकार पूर्णपणे काढून घेणे नव्हे. नवीन औषधांना मंजुरी देणे, क्लिनिकल ट्रायल्स, औषध आयात आणि लस किंवा सिरमच्या देखरेखीचे अधिकार केंद्राकडेच राहतील. मात्र, चॅप्टर ४ अंतर्गत उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबतच्या कारवाईत राज्यांचे वर्चस्व असेल.
Salus Pharmaceuticals प्रकरणातून वाद
हा कायदेशीर वाद 'Salus Pharmaceuticals' कडून जालंधरमधील रुग्णालयातून सॅम्पल गोळा करण्याच्या घटनेतून सुरू झाला होता. औषध निर्मात्याने या कारवाईच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते. आता या निर्णयामुळे फार्मा कंपन्यांना त्यांचे 'Compliance' अधिक भक्कम करावे लागणार आहे, कारण त्यांना यापुढे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवरील अधिकारक्षेत्रांचा नीट अभ्यास करून कारवाईला सामोरे जावे लागेल.