सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे कायद्यातील तरतुदी कायम राहणार असून, सामाजिक सुरक्षेसोबतच कायद्याच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेलाही न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे.
कायदेशीर निकालाचे महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, ज्याचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी केले, त्यांनी २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कलम १८-ए (Section 18A) अंतर्गत अँटिसिपेटरी बेल (Anticipatory Bail) मिळण्यावर असलेल्या निर्बंधांना आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, संसदेचे कायदे बनवण्याचे अधिकार सर्वोच्च असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
व्यवसायावर आणि गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कायदेशीर चौकटीत स्पष्टता आल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आणि अनुपालन (Compliance) प्रक्रियेत कोणतीही मोठी अनिश्चितता राहणार नाही. सध्याच्या न्यायालयीन सुरक्षा उपायांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने सामाजिक कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अस्थिरता टळली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि सुरक्षा उपाय
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, जरी हा कायदा कडक असला तरी व्यक्तीला कायदेशीर दाद मागण्याचा अधिकार कायम आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या अंतर्गत, पोलिसांना अटक करण्यापूर्वी प्रकरणाची वैधता तपासणे बंधनकारक आहे. जर प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचे आढळले, तर न्यायालय स्वतंत्रपणे प्रकरणाचा आढावा घेऊ शकते किंवा ते रद्द करू शकते.