निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर सुप्रीम कोर्टात पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या **14** प्रकरणांनंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका दाखल झाली असून, त्यावर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांची खंडपीठ या प्रकरणाचा तपास करणार आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे काय आहेत?
याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, आयोगाचे महत्त्वाचे निर्णय घेताना अपेक्षित असा सामूहिक एकमत किंवा बहुमताचा अभाव दिसून येत आहे. सध्याची कार्यपद्धती कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
वादाचे केंद्रस्थान: 14 प्रकरणांतील मतभेद
गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध मुद्द्यांवर असहमती दर्शवल्याचे समोर आले आहे. ही असहमती प्रामुख्याने मतदार याद्यांच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रशासनिक निर्णयांमध्ये पूर्ण आयोगाची चर्चा किंवा अधिकृत शिफारस नसल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
आयोगाने या आरोपांचे खंडन केले असून, हे मतभेद धोरणात्मक निर्णय नसून एका विशिष्ट डेप्युटेशनवरील अधिकाऱ्याशी संबंधित वैयक्तिक बाबी होत्या, असे स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या मते, हे पत्र व्यवहार धोरणात्मक किंवा आयटी-संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणारे नव्हते.
आता कोर्ट यावर नेमकी काय भूमिका घेते आणि भविष्यातील कार्यपद्धतीसाठी कोणती नियमावली ठरवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.