Zee Entertainment आणि Sony Music सारख्या मोठ्या म्युझिक लेबल्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता यावर सुनावणी करणार आहे की, त्यांच्या मालकीच्या गाण्यांच्या प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीजवर म्युझिक लेबल्सना सर्व्हिस टॅक्स (Service Tax) भरावा लागेल की नाही. या निर्णयामुळे संपूर्ण मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या टॅक्स लायबिलिटीवर (Tax Liabilities) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे प्रकरण?
भारतीय संगीत आणि मनोरंजन क्षेत्रात बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) संबंधित टॅक्स नियमावलीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. यामागे कर अधिकारी (Tax Authorities) आणि प्रमुख म्युझिक लेबल्स यांच्यातील वाद आहे. कर अधिकारी म्हणतात की, जेव्हा म्युझिक लेबल एखाद्या चित्रपट निर्मात्याकडून गाण्याचे हक्क खरेदी करते आणि ते गाणे प्रमोट करण्याची जबाबदारी घेते, तेव्हा हे प्रमोशन निर्मात्याला 'सेवा' (Service) दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे, यावर सर्व्हिस टॅक्स (Service Tax) लागू व्हायला हवा. मात्र, Zee Entertainment Enterprises आणि Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd. सारख्या कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे की, हे प्रमोशनल काम त्यांच्या स्वतःच्या बौद्धिक संपदेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. एकदा कॉपीराइट हस्तांतरित झाल्यावर, लेबल स्वतःच्या मालमत्तेचे प्रमोशन करत आहे, निर्मात्याला कोणतीही सेवा देत नाही.
मागील निर्णय आणि टॅक्स डिमांड
CGST & Central Excise च्या आयुक्तांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. कर विभागाने कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (CESTAT), मुंबईच्या जानेवारी महिन्यातील निकालाला आव्हान दिले आहे. CESTAT ने Zee Entertainment विरुद्ध ₹5.54 कोटी रुपयांची सर्व्हिस टॅक्स डिमांड रद्द केली होती. असाच निर्णय जून 2024 मध्ये Sony Music Entertainment India च्या बाजूनेही CESTAT ने दिला होता. हे दोन्ही निर्णय गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) लागू होण्यापूर्वीच्या सर्व्हिस टॅक्स नियमावलीशी संबंधित आहेत.
उद्योगातील कॉन्ट्रॅक्ट्सवर परिणाम?
जरी हा कायदेशीर लढा जुन्या सर्व्हिस टॅक्स फ्रेमवर्कवर आधारित असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आजच्या GST युगातही महत्त्वाचा ठरू शकतो. जर न्यायालयाने कर विभागाच्या बाजूने निर्णय दिला, तर उद्योगातील अनेक कंपन्यांना थकीत कर, व्याज आणि दंड भरावा लागू शकतो. इतकेच नाही, तर तंत्रज्ञान लायसन्सिंग (Technology Licensing), ट्रेडमार्क व्यवस्थापन (Trademark Management) आणि फ्रँचायझिंग (Franchising) यांसारख्या इतर क्षेत्रांमध्ये जिथे प्रमोशनचा भाग कॉन्ट्रॅक्टमध्ये समाविष्ट असतो, तिथेही नवीन नियम लागू होऊ शकतात.
अनेक कंपन्या या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर करारांमध्ये बदल करत आहेत. तज्ञांच्या मते, भविष्यातील करारांमध्ये हक्कांचे शोषण (Exploitation of Rights) आणि वेगळ्या सेवा पुरवणे (Provision of Distinct Services) यांच्यात स्पष्ट फरक दर्शवणारी अधिक नेमकी भाषा वापरावी लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपन्यांना टॅक्स प्रोव्हिजन्स (Tax Provisions) वाढवावे लागतील की नाही, किंवा त्यांना व्यवसायाचे मॉडेल (Business Models) बदलावे लागेल, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. अंतिम निकालानंतरच या करारात्मक जबाबदाऱ्या भविष्यातील टॅक्ससाठी कशा हाताळल्या जातील, हे स्पष्ट होईल.