TMC ने बंडखोर 20 खासदारांच्या अपात्रतेवर कारवाई करण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की या खासदारांनी 'नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये विलीन झाल्याचा दावा करून पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी 25 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे.
TMC कडून सुप्रीम कोर्टात धाव
TMC ने पक्षाच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन?
या वादाचे मूळ पक्षांतरबंदी कायद्यात आहे, जो खासदारांच्या वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवतो. TMC चा दावा आहे की या 20 खासदारांनी 'नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) नावाच्या एका वेगळ्या संघटनेत विलीन झाल्याचा दावा करून या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. TMC चे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, हे खासदार लोकसभेत TMC चे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे ते स्वतंत्र गट म्हणून काम करण्याचा दावा करत आहेत.
अध्यक्षांवर कारवाईचा दबाव
TMC च्या याचिकेत म्हटले आहे की, जून 2026 पासून अनेक निवेदने आणि बैठका होऊनही अध्यक्षांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या निर्णयाच्या अभावामुळे या सदस्यांची संसदीय स्थिती अस्पष्ट झाली आहे. पक्षाने असेही नमूद केले आहे की, त्यांच्या नवीन स्थितीला अधिकृत मान्यता न देता सभागृहातील त्यांच्या आसन व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत.
सुनावणीची तारीख आणि महत्त्व
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 25 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे.
कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्ट्या, हे प्रकरण महत्त्वपूर्ण आहे कारण ते अध्यक्षांच्या अधिकारांवर न्यायालयीन नियंत्रणाच्या व्याप्तीला स्पर्श करते. याचिकेत 2023 च्या सुभाष देसाई निकालासारख्या कायदेशीर उदाहरणांचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी पक्षविरोधी कारवायांशी संबंधित प्रकरणे वेळेत सोडवावीत. संसदीय अनिश्चिततेमुळे विधायी कामकाजावर आणि राजकीय स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे ठरवणे, यातील कायदेशीर प्रश्नांची निकड दर्शवते. 25 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच न्यायालयाचे या याचिकेवर काय मत आहे आणि ते लोकसभा अध्यक्षांना निर्देश देतील का, हे स्पष्ट होईल.