मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. एकतर्फी निर्णय घेण्याचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्याची आणि ऑक्टोबर २०२५ पासूनचे सर्व रेकॉर्ड जतन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालवण्याच्या पद्धतीवरून आता वादाचे ढग निर्माण झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणाला प्राधान्य देत तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेतील मुख्य आरोप काय?
याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंग यांनी 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३' चा संदर्भ दिला आहे. या कायद्याच्या कलम १८ नुसार, निवडणूक आयोगाने सामूहिक निर्णयांच्या आधारावर काम करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ज्ञानेश कुमार हे सामूहिक प्रक्रियेऐवजी वैयक्तिक अधिकारांचा वापर करून एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
रेकॉर्ड जतन करण्याची मागणी
केवळ निलंबनाची मागणीच नाही, तर ऑक्टोबर १, २०२५ पासून आयोगाने तयार केलेली सर्व भौतिक आणि डिजिटल कागदपत्रे जतन करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. यात:
- सर्व्हर लॉग्स (Server Logs)
- ऑडिट ट्रेल्स (Audit Trails)
- ERONet शी संबंधित अंतर्गत फाईल नोटेशन्स
- फॉर्म-६ (Form-6) दस्तऐवजांमधील बदल
या सर्व पुराव्यांचे संकलन करून ते सुरक्षित ठेवण्यावर याचिकाकर्त्यांनी भर दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे तपासेल की, २०२३ च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना इतर सदस्यांच्या सहभागाशिवाय निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे का? हे प्रकरण आगामी काळात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम करू शकते.