सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक कार्यक्रमांत 'वंदे मातरम' न गायल्यास नागरिकांवर कोणताही दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 'वंदे मातरम' संदर्भात एक मोठा दिलासादायक निकाल दिला आहे. अधिकृत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' न म्हटल्यास आता कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही. २०२६ मधील 'Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' च्या कलम ३ मधील दुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. या दुरुस्तीनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रमांत वंदे मातरमच्या सर्व सहा कडव्यांचे गायन अनिवार्य होते आणि उल्लंघन केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद होती.
वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विजय
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते टी.एम. कृष्णा यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, गाण्यातील शेवटच्या चार कडव्यांमध्ये धार्मिक उल्लेख असल्याने, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ते अनिवार्य करणे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्याशी विसंगत आहे. कोर्टाने गाण्याच्या दर्जावर भाष्य न करता, त्याबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर लक्ष केंद्रित केले.
कोर्टाचा आधारभूत निकाल
सुप्रीम कोर्टाने १९८७ मधील एका महत्त्वाच्या निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये शांत राहण्याचा अधिकार हा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा' भाग असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. राज्याची सक्ती ही नागरिकांच्या वैयक्तिक श्रद्धेपेक्षा मोठी असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणालाही सक्तीने वंदे मातरम म्हणायला लावता येणार नाही. आता सरकारी प्रशासनाला आपल्या कार्यक्रमांच्या नियमावलीमध्ये बदल करून वैयक्तिक निवडीचा आदर करावा लागणार आहे.