सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना (Infrastructure Projects) बांधकाम सुरू झाल्यानंतर पर्यावरण परवानगी घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे 'आधी बांधकाम, मग परवानगी' या सरकारी धोरणाला धक्का बसला आहे. आता प्रकल्पांना पर्यावरण नियमांचे पालन करणे अनिवार्य झाले आहे.
बांधकाम झाल्यावर पर्यावरण परवानग्या रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यानुसार, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना बांधकाम सुरू झाल्यानंतर पर्यावरण परवानगी (Environmental Clearance) घेता येणार नाही. न्यायालयाने 2021 चा केंद्र सरकारचा एक आदेश रद्द केला आहे, ज्याद्वारे बांधकामानंतरही पर्यावरण परवानग्या मिळवण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे 2006 च्या पर्यावरण नियमावलीनुसार, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीच पर्यावरण मंजुरी घेणे बंधनकारक झाले आहे.
काय आहे 'आधी बांधकाम, मग परवानगी' धोरण?
न्यायालयाने नमूद केले की 2021 च्या आदेशामुळे एक कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार झाली होती, ज्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता न करताही काम पुढे नेता येत होते. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले की, या प्रशासकीय सूचनेमुळे कायदेशीर आवश्यकतांचे उल्लंघन झाले असून, प्रक्रियेचे नियमितीकरण करण्यावर भर दिला गेला.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा, खाणकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी नियामक वातावरणात बदल झाला आहे. आता प्रकल्पांना सुरुवातीपासूनच पर्यावरण नियमांचे पालन करावे लागेल. सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांनी सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना नियमित करण्यासाठी भविष्यात कोणतीही योजना आणली गेल्यास, ती अत्यंत मर्यादित आणि तात्पुरती असावी.
भविष्यातील योजनांसाठी कडक नियम
'प्रदूषण करा आणि पैसे द्या' (Pollute and Pay) या दृष्टिकोनाला न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या मते, परवानगीशिवाय बांधकाम करून नंतर दंड भरणे हे संपूर्ण पर्यावरण परवानगी प्रणालीला कमजोर करते. यामुळे, भविष्यात पर्यावरण उल्लंघनांवर अधिक कठोर भूमिका घेतली जाईल, असे दिसून येते.
प्रकल्पांसाठी नवीन आव्हाने
या निकालामुळे सध्या सुरू असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लगेच परिणाम होणार नाही. ज्या प्रकल्पांना 2017 च्या अधिसूचनेअंतर्गत किंवा 2021 च्या आदेशानुसार आधीच परवानग्या मिळाल्या आहेत, त्या वैध राहतील, जोपर्यंत त्यांच्यावर वैयक्तिक कायदेशीर आव्हान येत नाही. मात्र, केंद्र सरकार यापुढे अशा प्रकारचे प्रशासकीय आदेश जारी करू शकणार नाही, ज्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या न घेणाऱ्या विकासकांना मर्यादित पर्याय मिळतील. गुंतवणूकदार आणि प्रकल्प प्रवर्तकांनी लक्षात ठेवावे की, आता नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) अधिक कडक झाले आहे. पूर्वीच्या माफी योजनांवर अवलंबून असलेल्या प्रकल्पांना अधिक धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाचे मार्ग आता सोपे राहिलेले नाहीत. 2006 च्या अधिसूचनेअंतर्गत नमूद केलेल्या वेळेत बांधकामपूर्व परवानग्या मिळवण्यावरच आता प्रकल्पांचा भर असेल.