2018 मधील एका विधानावरून राहुल गांधींविरोधात सुरू असलेल्या क्रिमिनल डिफॅमेशन ट्रायलला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती आणली आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे कनिष्ठ न्यायालयातील कार्यवाही आता थांबली आहे. हे प्रकरण 2018 मधील असून, त्यावेळच्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारावर राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे भाजप कार्यकर्ते महेश एच. श्रीश्रीमाल यांनी तक्रार दाखल केली होती.
राहुल गांधींवर काय आरोप होते?
राहुल गांधी यांनी रॅलीदरम्यान 'चोरों के सरदार' आणि 'कमांडर-इन-चीफ' असे शब्द वापरले होते. हे शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे होते. 8 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई हायकोर्टाने या खटल्यातील समन्स रद्द करण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पुढील दिशा काय असेल?
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि मूळ तक्रारदाराला नोटीस बजावली असून, त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रतिसादानंतरच खटला कायम राहणार की फेटाळला जाणार, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.