करूर इव्हेंटमध्ये (Karur Stampede) बळी गेलेल्या **41** लोकांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कायम ठेवला आहे. मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) या नोकऱ्या रद्द करण्याचा जो आदेश दिला होता, त्यावर आता स्थगिती (Stay) आणण्यात आली आहे.
करूर इव्हेंटमधील पीडितांना दिलासा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास हायकोर्टाच्या त्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे, ज्याद्वारे 2025 सालच्या करूर इव्हेंटमधील 41 बळींच्या कुटुंबियांना मिळालेल्या सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या स्थगितीमुळे पीडितांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांना नोकरी गमावण्याची भीती होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटले की, अशा दुर्दैवी घटनांनंतर पीडितांच्या कुटुंबियांना मदत करणे हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय (Policy Decision) आहे. यावर कायदेशीर आव्हान का दिले गेले, यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही एक मानवी मदत (Humanitarian Relief) आहे, सामान्य भरती प्रक्रिया नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय आहे?
27 सप्टेंबर 2025 रोजी करूर येथे तामिळगा वेट्टी कझगम (TVK) पक्षाच्या रॅलीदरम्यान झालेल्या इव्हेंटमध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर तामिळनाडू सरकारने पीडितांच्या कुटुंबियांना सहानुभूती म्हणून सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला होता. जुलै 2026 मध्ये सरकारने तसा आदेशही काढला होता. मात्र, या निर्णयाला मद्रास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टाने असा युक्तिवाद केला की, या नोकऱ्या संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 नुसार आवश्यक असलेल्या नियमित आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेला बगल देतात.
पुढील काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश स्थगित करून, नोकऱ्या कायम ठेवल्या आहेत. या प्रकरणी तामिळनाडूचे मुख्य सचिव आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली असून, सरकारकडून सविस्तर उत्तराची मागणी केली आहे. हा निर्णय आपत्ती निवारण, सरकारी धोरणे आणि सार्वजनिक सेवेतील भरती नियमांच्या गुंतागुंतीच्या संबंधांवर प्रकाश टाकतो.