निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रियेतील नवीन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात मतभेद झाले आहेत. आता हा निर्णय अंतिम करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आला आहे, ज्याचा परिणाम भविष्यातील धोरणात्मक स्थिरतेवर होऊ शकतो.
काय आहे नेमका वाद?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर २०२३ चा निवडणूक आयोग कायदा चर्चेत आला आहे. या कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले असून, त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामांकित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठात या याचिकेला मोठ्या म्हणजे ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवायचे की नाही, यावर एकमत होऊ शकले नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
बाजाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास, घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता ही धोरणात्मक अंदाजासाठी (Policy Predictability) अत्यंत महत्त्वाची असते. जेव्हा अशा संस्था स्वतंत्रपणे काम करतात, तेव्हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा धोका कमी होतो. जर या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर त्याचा परिणाम थेट गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रशासकीय निर्णयांमधील पारदर्शकता महत्त्वाची ठरते.
न्यायमूर्तींची निरीक्षणे
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केल्यामुळे निवड समितीत कार्यकारी सत्तेचा प्रभाव वाढतो आणि तिथे कोणताही 'न्यूट्रल' घटक उरत नाही. संस्थेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी तिचे कार्य स्वतंत्र दिसणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
आता या प्रकरणाचे भवितव्य पूर्णपणे भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. ते आता या प्रकरणासाठी एक मोठे खंडपीठ गठीत करतील, ज्यावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.