उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासातील निष्काळजीपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. संशयिताची ओळख लपवल्याप्रकरणी आणि तपासातील त्रुटींमुळे हे प्रकरण आता सीबीआय (CBI) कडे सोपवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका गंभीर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी संशयिताची ओळख योग्यरित्या नोंदवण्याऐवजी त्याला 'अज्ञात' म्हणून दाखवले, ज्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ही चूक तपास प्रक्रियेची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणारी असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
पुराव्यांशी छेडछाड?
तपासादरम्यान पुरावे हाताळतानाही पोलिसांचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. सुरुवातीच्या कागदपत्रांत ज्या दुचाकीला 'नंबर प्लेट नसलेली' असे नमूद केले होते, नंतरच्या अहवालात त्याच दुचाकीची नोंदणी क्रमांकसह माहिती दिली गेली. ही विसंगती तपासात फेरफार केल्याचा संशय निर्माण करते. हायकोर्टाने अहवाल मागवल्यानंतरच पोलिसांच्या निवेदनात बदल झाले आहेत, अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने केली होती.
सीबीआयकडे तपास सोपवण्याचे संकेत
या सर्व गंभीर त्रुटी पाहता, पारदर्शकतेसाठी हे प्रकरण सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) कडे वर्ग करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रशासकीय गैरवर्तन आणि तपासातील पक्षपातीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा न्यायपीठाने दिला आहे. पोलिसांची ही कार्यपद्धती सार्वजनिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.