Supreme Court ने राज्य सरकारांच्या सेल्स टॅक्स सरचार्ज लावण्याच्या अधिकारावर मोठा निर्णय दिला आहे. 2017 मध्ये लागू झालेल्या GST मुळे जुने वाद आता केवळ तांत्रिक राहिले असून, कोर्टाने 1974 चा ऐतिहासिक निर्णय कायम ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सेल्स टॅक्स (Sales Tax) वर सरचार्ज लावण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकाराबाबत २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली काढला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, २०१७ मध्ये देशभर लागू झालेल्या जीएसटी (GST) प्रणालीनंतर हा मुद्दा आता केवळ एक कायदेशीर चर्चा उरला आहे.
निकालाचा मुख्य आधार
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९७४ च्या 'एस. कोडर विरुद्ध केरळ राज्य' या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला दिला. कोर्टाने म्हटले की, राज्य विधानसभेला सेल्स टॅक्स किंवा सरचार्ज लावण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. हे शुल्क म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नावर लावलेला कर नसून, वस्तूंच्या विक्रीवरील कराचा एक भाग आहे, त्यामुळे ते राज्यांच्या कायदेशीर कक्षेमध्ये येते.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी काय अर्थ आहे?
गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेक कंपन्यांवर आजही जीएसटीपूर्व काळातील कर प्रकरणांचा किंवा नोटिसांचा दबाव होता. कोर्टाने हे स्पष्ट केल्यामुळे जुन्या कर वादांवर आता पूर्णविराम मिळाला आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या Contingent Liabilities (संभाव्य दायित्व) मधील अनिश्चितता दूर होईल आणि त्यांना त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाचे नियोजन अधिक स्पष्टपणे करता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा निकाल सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करत नाही, परंतु जुन्या कर काळातील विवादांवर कायमस्वरूपी कायदेशीर तोडगा देणारा ठरला आहे.