नोंदणीकृत इच्छापत्र (Registered Will) आपोआप ग्राह्य धरले जात नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) इच्छापत्रांच्या वैधतेबाबत नवे आणि कडक नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमुळे मालमत्तेच्या वादांमध्ये वारसदारांवरील जबाबदारी वाढली आहे.
Detailed Coverage
नोंदणीकृत इच्छापत्राला आपोआप मान्यता नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ इच्छापत्राची नोंदणी (Registration) झाली म्हणजे ते कायदेशीररित्या वैधच आहे, असे नाही. मालमत्तेच्या एका जुन्या वादात, न्यायालयाने 1999 साली नोंदणीकृत झालेल्या एका दस्तऐवजावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. याचा अर्थ, नोंदणी कार्यालयात दस्तऐवज जमा केला म्हणजे तो अंतिम झाला, असे मुळीच नाही. इच्छापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर ते कायदेशीररित्या योग्य पद्धतीने तयार झाले आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.
इच्छापत्राच्या वैधतेसाठीचे महत्त्वाचे निकष
न्यायालयाने इच्छापत्राच्या कायदेशीर वैधतेसाठी सहा मुख्य अटी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे:
- दस्तऐवजावरील सही ही इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीचीच (Testator) आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.
- इच्छापत्र तयार करताना ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम (Sound Mind) होती, याचा पुरावा द्यावा लागेल.
- इच्छापत्रावर कमीत कमी दोन साक्षीदारांसमोर सही केलेली असावी.
- यापैकी किमान एका साक्षीदाराने न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून साक्ष देणे बंधनकारक असेल.
- इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीला दस्तऐवजाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम पूर्णपणे समजले होते, याची खात्री न्यायाधीशांना पटवून द्यावी लागेल.
- जर इच्छापत्राच्या निर्मितीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद परिस्थिती आढळल्यास, त्या शंका दूर करण्याची जबाबदारी इच्छापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल.
मालमत्तेच्या वादात पुराव्यांचे महत्त्व
कायद्याच्या तज्ज्ञांच्या मते, नोंदणीकृत दस्तऐवज असला तरी, जर इच्छापत्रावर वाद निर्माण झाला, तर तो सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी वारसदारांवर (Propounder) येते. इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीबद्दल भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास, कुटुंबीयांनी वैद्यकीय नोंदी (Medical Records) किंवा डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र जपून ठेवावे, असा सल्ला दिला जातो. यामुळे मालमत्तेच्या वादामध्ये होणारा विलंब टाळता येईल आणि वारसांना होणारा आर्थिक मनस्ताप कमी होईल. योग्य नियोजन आणि पुराव्यांची अचूकता यावरच आता भर द्यावा लागेल.