Cauvery पाणी वाटप वादावर सुप्रिम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला १२ ऑक्टोबरपर्यंत लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तामिळनाडूच्या २० TMC पाणी तुटवड्याच्या मागणीमुळे निर्माण झालेल्या या वादावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे, कारण याचा थेट परिणाम शेती आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
कोर्टाची भूमिका आणि वादाचे मुख्य कारण
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला तामिळनाडूच्या दाव्यावर उत्तर देण्यासाठी १२ ऑक्टोबरची डेडलाईन दिली आहे. तामिळनाडूने असा दावा केला आहे की, त्यांना मिळणाऱ्या पाण्यात २० TMC (थौझंड मिलियन क्युबिक फीट) ची तूट निर्माण झाली आहे, ज्याचा फटका थेट खरिप हंगामातील पिकांना बसला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही राज्यांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे.
दोन्ही राज्यांची बाजू
कर्नाटकच्या कायदेशीर टीमने स्पष्ट केले आहे की, ते Cauvery Water Management Authority (CWMA) च्या निर्देशांचे पालन करत आहेत. सध्याच्या दुष्काळी स्थितीचे व्यवस्थापन करत असतानाच, ८ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार कर्नाटक दररोज ६,००० क्युसेक पाणी सोडत आहे. पाण्याचे वाटप हे Cauvery Water Regulation Committee द्वारे रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे केले जात असल्याचे राज्याने स्पष्ट केले आहे.
कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण Cauvery डेल्टा हा भातशेतीचा (Paddy Cultivation) मुख्य हब आहे. पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास पिकांचे नुकसान होऊन अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, ज्या उद्योगांना किंवा पॉवर प्लांट्सना अखंड पाणीपुरवठ्याची गरज असते, त्यांनाही भविष्यात पाणी रेशनिंगचा फटका बसू शकतो, ज्यामुळे सप्लाय चेनमध्ये अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुढील दिशा
सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, पाणी वाटपाचे वाद सोडवण्यासाठी CWMA हीच मुख्य तांत्रिक संस्था आहे. आता १२ ऑक्टोबरच्या सुनावणीनंतर कोर्ट काय भूमिका घेते आणि हवामानाचा अंदाज घेऊन CWMA काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.