सुप्रीम कोर्टाने अरवली पर्वत रांगांच्या सीमा निश्चितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ नाकारली आहे. आता ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणे बंधनकारक असून, याचा मोठा परिणाम राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मायनिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांवर होणार आहे.
कोर्टाची कडक भूमिका
अरवली पर्वत रांगांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या हाय-पॉवर्ड कमिटीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावर नाराजी व्यक्त करत, अहवाल सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. कांचन देवी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने फेब्रुवारी २०२७ पर्यंतची वेळ मागितली होती, परंतु कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मायनिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर परिणाम
राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. २००२ पासून या भागात मायनिंगवर कडक निर्बंध आहेत. अरवलीची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट नसल्यामुळे मायनिंग लीज रिन्यूअल आणि नवीन प्रोजेक्ट्सला मोठा फटका बसत होता. या अहवालानंतर सरकार आणि न्यायव्यवस्था भविष्यातील निर्बंध कायम ठेवायचे की शिथिल करायचे, याबाबत ठोस निर्णय घेऊ शकणार आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येत्या २ डिसेंबर २०२६ रोजी होणारी सुनावणी आता सर्वांचे लक्ष वेधून घेईल. या अहवालामुळे कोणत्या भागात मायनिंग सुरू राहू शकते किंवा वाढू शकते, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. जोपर्यंत हा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी रेगुलेटरी रिस्क कायम आहे. भविष्यात पर्यावरणीय नियमावली आणि 'एनव्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट'च्या (EIA) अटी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.