Supreme Court of India ने कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी (Corporate Criminal Liability) बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या कृतीसाठी कंपनीला जबाबदार धरण्यासाठी न्यायालयाने तीन-सूत्री चाचणी (Three-fold test) लागू केली आहे.
काय आहे नवीन तीन-सूत्री चाचणी?
Sanofi India Ltd. v. CBI खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कॉर्पोरेट जबाबदारी आता केवळ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सपुरती मर्यादित राहणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीकडे निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण अधिकार असतील, तर त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यासाठी कंपनीलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. न्यायालय आता पुढील तीन गोष्टी तपासेल:
१. अधिकृत दस्तऐवज: कंपनीचे बोर्ड रिझोल्यूशन किंवा बायलॉजमध्ये त्या व्यक्तीला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते का?
२. स्वातंत्र्य आणि अधिकार: संबंधित व्यक्तीने आपल्या दैनंदिन कामात किती स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले आहेत?
३. कायदेशीर नियम: जर वरील दोन गोष्टींमधून स्पष्टता आली नाही, तर ज्या कायद्याचा भंग झाला आहे, त्यातील विशेष कलमे लागू केली जातील.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा निकाल कंपन्यांसाठी 'वेक-अप कॉल' आहे. कंपन्यांना आता त्यांचे 'डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी मॅट्रिक्स' (Delegation of Authority Matrix) अतिशय पारदर्शक आणि अद्ययावत ठेवावे लागेल. ज्या कंपन्यांची निर्णय प्रक्रिया गोंधळाची आहे किंवा जबाबदारी निश्चित केलेली नाही, त्यांना भविष्यात कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेच्या जोखमीचा (Reputational Risk) सामना करावा लागू शकतो.
आता गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, ज्यांनी आपल्या अंतर्गत गव्हर्नन्समध्ये (Internal Governance) सुधारणा केली आहे. रेकॉर्ड-कीपिंग आता केवळ प्रशासकीय काम नसून कंपनीच्या कायदेशीर सुरक्षेसाठी एक 'सुरक्षा कवच' बनले आहे.