Waqf (Amendment) Act, 2025 च्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. २१ जानेवारी २०२७ रोजी होणाऱ्या या सुनावणीपूर्वी सर्व संबंधितांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपले कायदेशीर पुरावे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने Waqf (Amendment) Act, 2025 शी संबंधित प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांसाठी एक स्पष्ट टाइमलाइन निश्चित केली आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने एकूण १३५ इंटरलोक्युटरी अर्ज आणि ५ मुख्य याचिकांच्या सुनावणीसाठी २१ जानेवारी २०२७ ही तारीख दिली आहे. सुनावणीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सर्व पक्षांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपली कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रक्रिया सुलभतेवर भर
कोर्टाने अर्जदारांना नवीन रिट पिटीशन (Writ Petition) दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे, जेणेकरून सुनावणीदरम्यान स्पष्ट मुद्दे मांडता येतील. सप्टेंबर २०२५ पासून काही तरतुदींवर लागू असलेली स्थगिती पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे.
रिअल इस्टेट आणि ट्रस्टवर काय परिणाम?
जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि इस्लामिक प्रथेच्या कालावधीशी संबंधित तरतुदींवर सध्या कोर्टाची स्थगिती आहे. रिअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ट्रस्टशी संबंधित मालमत्ता हाताळणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जमिनीचे प्रमाणीकरण आणि मालकी हक्कांच्या बाबतीत कोर्टाचा अंतिम निकाल धोरणात्मक दिशा ठरवणारा ठरेल. सध्या, हे सर्व व्यवहार जुन्याच नियमावलीनुसार सुरू राहतील.