राम मंदिरातील देणग्यांमध्ये अनियमितता? सुप्रीम कोर्टाने मागवला अहवाल!

अयोध्या राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्टाने उत्तर प्रदेश स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) ला या प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

देणग्यांच्या चौकशीला सुरुवात

अयोध्या येथील राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्यांच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. उत्तर प्रदेश स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) कडून कथित गैरव्यवहाराबाबत स्टेटस रिपोर्ट मागवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार आणि मंदिर ट्रस्टला नोटीस

यासोबतच, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावली आहे. अनेक याचिकाकर्त्यांनी, ज्यात वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव आणि आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह यांचा समावेश आहे, त्यांनी मंदिराच्या आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय (CBI) द्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तपास यंत्रणेच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

याचिकाकर्त्यांनी राज्यस्तरीय तपासाच्या व्याप्तीवर आणि क्षमतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या SIT कडे अशा प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक ऑडिटसाठी आवश्यक असलेले फॉरेन्सिक आणि आर्थिक तपासणीचे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. तसेच, एफआयआर (FIR) दाखल न करता चौकशी सुरू केल्यामुळे भविष्यातील निष्कर्षांच्या कायदेशीर वजनावर परिणाम होऊ शकतो, असेही काही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले. तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम येथील तुपाच्या घोटाळ्याचे उदाहरण देत, जिथे सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील टीमकडे तपास सोपवण्यात आला होता, तशीच मागणी येथेही केली जात आहे.

आर्थिक पारदर्शकता आणि देखरेखेची मागणी

कोर्टाला हे देखील विनंती करण्यात आली आहे की, देणग्यांच्या नोंदी, आर्थिक खाती, बँक रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही फुटेज यांसारख्या सर्व संबंधित कागदपत्रांचे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी अंतरिम आदेश जारी करावेत. याचिकांमध्ये, ट्रस्टच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि आर्थिक तज्ञांचा समावेश असलेली एक कोर्ट-निगराणी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. दान देणाऱ्यांची गोपनीयता जपून पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ट्रस्टने आपल्या वेबसाइटवर ऑडिट केलेल्या आर्थिक विवरणांचे नियमितपणे अपडेट्स प्रकाशित करावेत, असेही सुचवण्यात आले आहे. पुढील पावले ही सूचित पक्षांकडून येणारी उत्तरे आणि SIT च्या स्टेटस रिपोर्टमधील माहितीवर अवलंबून असतील.