निवडणूक आयोगाच्या (ECI) 'फॉर्म 6' मधील बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असून, आयोगाला सर्व अंतर्गत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे बदल सहमतीने झाले की परस्पर घेतले गेले, याचा तपास आता कोर्ट करणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कारभारात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म 6' मधील बदलांच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
याचिकाकर्त्यांचा असा आरोप आहे की, 'फॉर्म 6' आणि मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत करण्यात आलेले बदल हे निवडणूक आयुक्तांच्या अंतर्गत सहमतीशिवाय परस्पर राबवण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करताना प्रस्थापित नियमांचे पालन केले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता न्यायालयाने पुराव्यांची मागणी केली आहे.
आयोगाची बाजू आणि सद्यस्थिती
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपले सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने 27 मे 2026 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ देत, मतदार नोंदणीसाठी घोषणापत्रे घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, सध्याच्या कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे, ज्या राज्यांमध्ये विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरू नाही, तिथे आयोगाने विवादास्पद घोषणापत्राशिवाय 'फॉर्म 6' स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण घटनात्मक आणि प्रशासकीय स्वरूपाचे असून, याचा शेअर बाजारावर किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता सर्वांचे लक्ष आयोगाकडून सादर होणाऱ्या त्या कागदपत्रांकडे लागले आहे, ज्यातून या डिजिटल बदलांचे भवितव्य ठरणार आहे.