मतदारांची गोपनीयता जपण्यासाठी 'टोटलायझर' (Totaliser) मशीनचा वापर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे. या निर्णयाचा परिणाम Bharat Electronics आणि ECIL सारख्या कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानावर होऊ शकतो.
कोर्टाचे निर्देश काय आहेत?
मतदानाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारले आहे की, 'टोटलायझर' मशीनच्या वापरात नेमके अडथळे काय आहेत?
काय आहे हे तंत्रज्ञान?
टोटलायझर मशीनचे मुख्य काम म्हणजे विविध १४ मतदान केंद्रांवरील मते एकत्रित करून त्यांची मोजणी करणे. यामुळे नेमक्या कोणत्या भागातून कोणाला किती मते मिळाली, हे उघड होत नाही. याचा फायदा म्हणजे निवडणुकीनंतर होणारा हिंसाचार कमी होऊ शकतो. ही मशिनरी बनवण्याचे काम सरकारी मालकीच्या Bharat Electronics Limited (BEL) आणि Electronics Corporation of India Limited (ECIL) या कंपन्या करतात.
अंमलबजावणीसमोरील आव्हाने
सध्याची निवडणूक प्रक्रिया Form 17C वर आधारित आहे, जी प्रत्येक मतदान केंद्राचा निकाल देते. जर 'टोटलायझर' प्रणाली लागू करायची असेल, तर 'Conduct of Elections Rules' मध्ये मोठे बदल करावे लागतील. तसेच, उमेदवारांना विशिष्ट केंद्रांवरील निकालांची पडताळणी करण्याची सवय असल्याने, या बदलांना राजकीय वर्तुळातूनही मिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा विषय तात्काळ आर्थिक नफ्याचा नसून धोरणात्मक (Policy) आहे. BEL आणि ECIL या कंपन्या आधीच निवडणूक आयोगाचे मुख्य पुरवठादार आहेत. त्यामुळे भविष्यात जर सरकारने या तंत्रज्ञानाला मंजुरी दिली, तर नवीन ऑर्डर मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता सरकार कोर्टात काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.