२०१३ च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तरुण तेजपाल यांनी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर न्यायालयाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने शिक्षेत वाढ करून ती जन्मठेपेपर्यंत करण्याची मागणी केली आहे.
तरुण तेजपाल यांच्या खटल्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदेश यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या शुक्रवारी गोवा सरकारला अधिकृत नोटीस बजावली आहे. २०१३ मधील एका सहकाऱ्याच्या लैंगिक छळाच्या आरोपाशी संबंधित हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि पेच
२०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निकाल फिरवत तरुण तेजपाल यांना दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांचे वकील कपिल सिब्बल शिक्षेविरोधात युक्तिवाद करत आहेत.
गोवा सरकारची भूमिका
दुसरीकडे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता १० वर्षांची शिक्षा अपुरी असल्याचे सांगत, सरकारने ही शिक्षा वाढवून ती जन्मठेपेपर्यंत (Life Imprisonment) करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
सध्या हे प्रकरण कायदेशीर तांत्रिक बाबींवर अडकलेले आहे, ज्यात आरोपीला सरेंडर सर्टिफिकेट (Surrender Certificate) सादर करणे बंधनकारक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शिक्षेच्या कालावधीबाबत आणि दोषाबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.